scriptDual Dam Project - Relief to the farmers from the court | दोहरी बांध परियोजना- डूब क्षेत्र के किसानों को उच्च न्यायालय से राहत | Patrika News

दोहरी बांध परियोजना- डूब क्षेत्र के किसानों को उच्च न्यायालय से राहत

दोहरी बांध परियोजना

डूब क्षेत्र के किसानों को उच्च न्यायालय से राहत
किसानों ने बिना उचित मुआवजे की लगाई हुई है याचिका


करौली जिले में करणपुर क्षेत्र में दोहरी बांध लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य के तहत डूब क्षेत्र के किसानों के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने राहत प्रदान की है। समाजसेवी रामधन माली कोंडरी ने बताया कि दोहरी व भर्रपुरा के ग्रामीण बांध क्षेत्र में अपनी जमीन, मकान का उचित मुआवजा देने की मांग करते रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों को अफसरों ने आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया।

करौली

Published: July 23, 2022 08:51:30 pm

दोहरी बांध परियोजना

डूब क्षेत्र के किसानों को उच्च न्यायालय से राहत
किसानों ने बिना उचित मुआवजे की लगाई हुई है याचिका


करौली जिले में करणपुर क्षेत्र में दोहरी बांध लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य के तहत डूब क्षेत्र के किसानों के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने राहत प्रदान की है। समाजसेवी रामधन माली कोंडरी ने बताया कि दोहरी व भर्रपुरा के ग्रामीण प्रशासन से बांध क्षेत्र में अपनी जमीन, मकान का उचित मुआवजा देने की मांग करते रहे हैं, लेकिन दोहरी- भर्रपुरा के ग्रामीणों को सरकारी अफसरों ने आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना मुआवजे के ही उनकी जमीन को अधिग्रहण कर जल संसाधन विभाग को दे दिया। इस पर लोगों ने उच्च न्यायालय की शरण लेकर याचिका पेश की थी। मामले में न्यायालय ने किसानों को राहत प्रदान करते हुए डूब क्षेत्र की भूमि के उपयोग करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। हालांकि बारिश के कारण परियोजना का काम बंद पड़ा हुआ है। न्यायालय ने किसानों को उचित मुआवजा देने और किसानों की सहमति के बाद ही उनकी जमीन का उपयोग करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि दोहरी बांध लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य का पिछले दिनों मंत्री रमेश मीणा ने भी जायजा लिया था। इस दौरान ग्रामीणों ने उनको समस्या से अवगत कराया था। इस पर मंत्री ने उचित कार्रवाई का आश्ववासन दिया था।
दोहरी बांध परियोजना-   डूब क्षेत्र के किसानों को उच्च न्यायालय से राहत
दोहरी बांध परियोजना- डूब क्षेत्र के किसानों को उच्च न्यायालय से राहत
इधर जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता सुशीलकुमार गुप्ता का कहना है कि निर्माणधीन बांध के डूब क्षेत्र के कुछ किसानों ने अपनी भूमि अवाप्ति कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी। इन किसानों को उनकी जमीन का नियमानुसार मुआवजा निर्धारित करके पहले ही अवार्ड जारी किया जा चुका है। इसके बाद विभाग के नाम भूमि नामान्तरण खुल चुका है। न्यायालय ने डूब क्षेत्र में फिलहाल यथास्थिति के आदेश दिए हैं।

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