निरीक्षण के दौरान सरपंच सीमा देवी व ग्रामीणों ने बताया कि एएनएम के नियमित नहीं आने से अधिकांश समय केन्द्र बंद ही रहता है। इससे गर्भवती महिलाओं की जांच भी नहीं हो पाती। महिलाओं ने बताया कि गर्भवतियों की सूची नहीं मिलने से उन्हें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।
एसडीओ ने बताया कि छोटे बच्चे व महिलाओं में कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार ने पोषण मिशन की शुरुआत की। जिसके तहत उप स्वास्वास्थ्य केन्द्रों पर एएनएम द्वारा महिला व किशोरियों में रक्ताल्पता, अल्पपोषण, ठिगनेपन व बच्चों में वजन की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के कुपोषण की जांच की जिम्मेदारी तय की गई है।
पंचायत मुख्यालय पर बने अटल सेवा केन्द्र भवन में पंचायत प्रशासन की लापरवाही से अभी तक किवाड़ नहीं लगाए गए हैं। जिससे समाज कंटक व जानवर केन्द्र में घुस जाते हैं। ग्रामीणों ने ई-मित्र नहीं होने के कारण पालनहार योजना समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने, राशन सामग्री वितरण में अनियमितता की शिकायत की।
18 में से 7 आवास ही बने
एसडीओ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2016 में स्वीकृत 18 आवासों का निरीक्षण किया। लेकिन लाभार्थियों के घर पहुंचे तो महज सात आवास ही पूर्ण मिले। जबकि नौ आवास अभी अधूरे पड़े हुए हैं। इतना ही नहीं दो लाभार्थियों ने तो सहायता राशि की दोनो किश्त लेने के बावजूद आवास का कार्य शुरु भी नहीं किया है।