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स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़कर सभी को देंगे मुफ्त उपचार

सीएम ने करौली के कोंडर गांव में प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर का किया अवलोकन

करौली

Published: November 18, 2021 10:09:12 pm

करौली. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार की मंशा हर व्यक्ति को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने की है। इस मंशा से सभी लोगों को चिंरजीवी स्वास्थ्य योजना से जोड़ा जा रहा है। करौली के समीप कोंडर गांव में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर के निरीक्षण के बाद गहलोत ने सरकार की योजनाओं को गिनाया और उनका लाभ उठाने की अपील की।
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इसी क्रम में उन्होंने सरकार की स्वास्थ्य योजना को शानदार बताते हुए कहा कि इस योजना से 5 लाख तक के उपचार की सुविधा उपलब्ध कराए जाने से आमजन को महंगे उपचार के आर्थिक बोझ से राहत मिल रही है। अब सरकार ने ने तय किया है कि जो लोग इस योजना में 850 रुपए की प्रीमियम राशि जमा कराने में सक्षम नहीं है, उनकी राशि को दानदाताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से जमा कराया जाएगा। इसके लिए जिला कलक्टरों को निर्देश दे दिए गए हैं।
कस्बों और गांवों में अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल खोले जाने को सरकार का बड़ा कदम बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे अब गांव-कस्बों के बच्चे भी पढ़ाई में पीछे नहीं रहेंगे। आज के दौर में अंग्रेजी भाषा का भी महत्व है, इसे ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जा रहे हैं। गहलोत ने सिलिकोसिस बीमारी के मामले में विशेष रूप से करौली इलाके का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने नई सिलिकोसिस नीति बनाकर पीडि़तों को राहत देने का काम किया है। सरकार सामाजिक सुरक्षा दायित्व के प्रति संकल्पबद्ध है, इसी कारण पेंशन राशि में इजाफा करके 80 लाख पेंशनरों को राहत दी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में किसानों को समुचित बिजली मिल उपलब्ध कराने का वादा दोहराते हुए कहा कि इसके लिए लगातार उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया गया है। सीएम ने जल जीवन मिशन योजना की जानकारी देते हुए कहा कि करौली जिले के 851 गांवों में घर-घर नल कनेक्शन देकर पानी पहुंचाने की 8 22 करोड़ रुपए की योजना प्रस्तावित है।
महंगाई से जनता त्रस्त
महंगाई के मुद्दे पर केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए गहलोत बोले कि महंगाई से जनता का जीना दूभर हो रहा है। केन्द्र सरकार पेट्रोल-डीजल पर कुछ उत्पाद शुल्क कम करके वाहवाही लूट रही है। हमने भी डीजल-पेट्रोल पर वेट कम करके प्रदेश की जनता को राहत दी है। हालांकि इससे सरकार पर 6 500 हजार करोड़ का वित्तीय भार आएगा। उन्होंने केन्द्र सरकार पर इन्कम टैेक्स, सीबीआई, ईडी संस्थाओं का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए।
कोरोना गया नहीं है
गहलोत बोले कि कोरोना अभी गया नहीं है। इसलिए सतर्कता बरतना जरूरी है। उन्होंने कोरोना काल में सरकार की ओर से किए गए बेहतर प्रबंधों का जिक्र किया। कहा कि हमने मुफ्त दवाई और उपचार के प्रबंध किए। कोई भी भूखा नहीं सोए, सरकार की इस अपील पर हर किसी ने मदद की।
कार्यों का किया जिक्र
गहलोत ने जिले में चल रहे विकास कामों का जिक्र करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश को जोडऩे के लिए मण्डरायल की चम्बल नदी पर पुल बन रहा है। 6 करोड़ की राशि से करौली में मल्टीपरपज इंडोर स्टेडियम का निर्माण प्रगति पर है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, टोडाभीम, हिण्डौन गल्र्स कॉलेज, मासलपुर में पंचायत समिति सहित अन्य उपलब्धियों को भी गिनाया। वे बोले कि विकास काम की कोई कमी नहीं रहेगी।
नहीं हुई बड़ी घोषणा
गहलोत ने अपने करीब 25 मिनट के सम्बोधन में जिले के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं करके लोगों के लिए निराश ही किया। जबकि लोग उनसे काफी कुछ उम्मीद लगाए हुए थे। उन्होंने जिले के सात विद्यालयों और एक उपस्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने का एलान किया। गहलोत ने डूंडापुरा, पेटौली, कुतकपुर, रारा सायपुर गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक तथा शंकरपुर कोंडर, दुर्गेसीघटा, दैदरोली के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने के साथ कोंडर गांव के उपस्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। शिक्षा मंत्री गोविन्द डोटसरा ने शाम 6 बजे तक विद्यालयों के क्रमोन्नति आदेश जारी होने की बात कही। इसके बाद शाम को आदेश भी जारी हो गए

ईस्टर्न कैनाल परियोजना का वादा निभाएं पीएम
ंमुख्यमंत्री ने 13 जिलों में पानी की समस्या के समाधान के लिए तैयार की गई ईस्टर्न कैनाल परियोजना को लेकर केन्द्र की मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि राजस्थान के करौली सहित 13 जिलों में पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए 40 हजार करोड़ रुपए की इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया जा रहा है। भाजपा ने चुनाव के दौरान इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था। लेकिन ढाई साल बीतने पर इस वायदे को भुला दिया है। हम हम सरकार को इस परियोजना के बारे में लगातार याद दिला रहे हैं।
विधायक ने रखी ये मांगें
सभा में करौली विधायक लाखनसिंह मीना ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि क्षेत्र में जो काम 70 वर्ष में नहीं हुआ, वो गहलोत सरकार में हुआ है। सीएम गरीब के प्रति हित की सोच कार्य कर रहे हैं, जिससे जनता को राहत मिल रही है। विधायक ने स्वास्थय बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री से मासलपुर, कटकड़ में 132 केवी जीएसएस, गदहखार नाले की स्वीकृति, चम्बल लिफ्ट परियोजना, सिवायचक, चरागाह भूमि को आबादी में विस्तार करने, कोंडर में पीएचसी, भैरोबाबा के स्थान एनीकट निर्माण आदि की मांग की। विधायक लाखनसिंह, नगरपरिषद सभापति प्रतिनिधि अमीनुदीन, उपसभापति सुनील सैनी ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इससे पहले उन्होंने तथा हिण्डौन विधायक भरोसी जाटव सहित अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री तथा प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत किया।

सरकारी मंच से राजनीतिक लहजे में बोले डोटासरा
करौली। कहने को तो प्रशासन गांवों के संग के तहत शिविर का ये सरकारी कार्यक्रम था लेकिन गहलोत के साथ आए प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने पूरी तरह से राजनीतिक लहजे में सम्बोधन दिया और अंत में तो वे अगले चुनाव में प्रदेश व केन्द्र में कांग्रेस को सत्तासीन करने का आह्वान करते हुए कांग्रेस का प्रचार कर गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने पर चुनावी वायदा निभाते हुए 10 दिन में 18 हजार करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। इसके बाद सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाकर आमजन को राहत दी है। सरकार के कामों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए है। विभिन्न विभागों में भर्ती की गई हैं। कोरोना में प्रदेश सरकार के बेहतरीन प्रबंधों की सराहना करते हुए वे बोले कि खुद पीएम मोदी ने हमारी सरकार के कोरोना प्रबंधन की सराहना की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना के बावजूद शानदार बजट दिया, इससे भाजपाइयों की बोलती बंद हो गई।
उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में कृषि का अलग बजट पेश किया जाएगा। यह कांग्रेस की किसानों की प्रति संवेदनशीलता व गंभीरता को दर्शाता हैँ। अब प्रशासन गांवों के संग अभियान में 22 विभाग आमजन के कामों का निस्तारण कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम पीएम मोदी की तरह झूंठ बोलकर सत्ता में नहीं आना चाहते। केन्द्र 5-10 रुपए डीजल-पेट्रोल पर कम करके वाहवाही लूट रही है, जबकि देश में महंगाई से जनता त्रस्त है। उन्होंने जनता से एक बार कांग्रेस-एक बार भाजपा की बात को छोड़कर 2023 में फिर से प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में लाने और 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्मन किया।

नहीं आए पीआर और रमेश
मुख्यमंत्री के कोंडर गांव में आयोजित कार्यक्रम में सपोटरा विधायक रमेश मीना और टोडाभीम विधायक पीआर मीना मौजूद नहीं रहे। इन दोनों को सचिन पायलट खेमे का माना जाता है और डेढ़ साल पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व का विरोध करने वाले 19 विधायकों में ये दोनों शामिल थे। सीएम के कार्यक्रम के दौरान लोगों की नजरें इन दोनों विधायकों को तलाशती रहीं। राजनीतिक गलियारों में इनके नहीं पहुंचने को लेकर अनेक चर्चाएं चल रही हैं। इधर दोनों विधायकों से नहीं आने के कारण जानने के लिए सम्पर्क नहीं हो सका। हालांकि उनके नजरीकी सूत्रों ने बताया कि पीआर मीणा का स्वास्थ्य नरम है जबकि रमेश मीणा बुधवार दोपहर तक सपोटरा क्षेत्र के दौरे पर थे। इसके बाद आवश्यक काम के कारण करौली से चले गए थे। यहां उल्लेखनीय है कि करौली से पहले मुख्यमंत्री धौलपुर जिले में भी गए थे। वहां के कार्यक्रम में तीनों कांग्रेसी विधायक मौजूद रहे थे।
ऐसे लिया गायब विधायकों का नाम
सीएम ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कार्यक्रम में नदारद अपने दो विधायकों के नामों का भी उल्लेख किया। गहलोत ने भाजपा को आरोपित करते हुए कहा कि हमारे द्वारा कामकाज में कोई पक्षपात नहीं किया जाता है। किसी भी विधायक या क्षेत्र का हमने काम नहीं रोका। क्योंकि काम तो पब्लिक का होता है। टोडाभीम विधायक पीआर मीना हों चाहे सपोटरा विधायक रमेश मीना, किसी का काम नहीं रोका गया है। जबकि भाजपा हमारे काम रोकती है। हम सकारात्मक सोच रखते हैं।

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