मंत्री रमेश मीना बोले: आंकड़े मत गिनाओ, धरातल पर काम बताओ

करौली. पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद रमेश मीणा ने अपने गृह जिले में पहली बार बैठक लेकर स्वच्छ भारत मिशन, जलग्रहण और राजीविका की समीक्षा की। इन योजनाओं में कमजोर प्रगति को लेकर रमेश मीना ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को कम प्रगति पर फटकार लगाते हुए कामकाज की प्रगति में सुधार करने की हिदायत दी।

बैठक में मंत्री ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महावीरप्रसाद नायक सहित संबंधित अधिकारियों को स्वच्छ भारत मिशन, राजीविका, जल ग्रहण के कार्यों की कमजोर स्थिति में सुधार लाने को कहा। मंत्री बोले की धरातल योजनाओं का काम धरातल पर भी दिखना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए ठोस-तरल कचरा प्रबंधन कार्यक्रम के तहत अब तक की प्रगति को लेकर मंत्री के किए सवालों का अधिकारी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे सके।

इस दौरान बताया गया कि जिले में इरनिया, पटोंदा ग्राम पंचायतें ओडीएफ प्लस हो चुकी हैं। इस पर मंत्री ने अचरज जताते हुए सवाल किया कि क्या ये हकीकत है। मैं खुद मौके पर जाकर हकीकत देखूंगा। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में सपोटरा इलाके में पूरा भुगतान नहीं किए जाने और नवीन शौचालय की मण्डरायल में मात्र 11 फीसदी प्रगति होने, नादौती में मात्र 36 फीसदी कार्य होने पर मंत्री नाराज हुए। बोले इस तरह की स्थिति ठीक नहीं हैं। उन्होंने एसबीएम प्रभारी को प्रगति में तेजी लाने की हिदायत दी।

साथ ही जिले में व्यक्तिगत शौचालय के लक्ष्य कम होने और उनकी भी प्राप्ति नहीं होने पर सीईओ जिला परिषद को कमेटी बनाकर मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिएकि इन कमेटियों में जनप्रतिनिधि भी शामिल किए जाएं। बैठक में जिला परिषद सीईओ महावीरप्रसाद नायक, जिले के विकास अधिकारी, राजीविका के राजहंस सहित अभियंता व अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

फिर कैसे होगा गुणवत्तापूर्ण कार्य
जलग्रहण के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिले के कम गांवों में कार्य होने पर मंत्री ने उनकी संख्या बढ़ाकर प्रगति अर्जित करने के निर्देश दिए। वाटरशेड में ब्लो राशि में टेण्डर होने को लेकर मंत्री बोले कि जब ब्लो राशि में निविदाएं होंगी तो क्या गुणवत्तापूर्ण कार्य हो सकेंगे। उन्होंने वाटरशेड के अभियंताओं से कहा कि छोटे-छोटे टेण्डर करने से अच्छा है कि बड़ा टेण्डर किया जाए, ताकि गुणवत्तापूर्ण कार्य के साथ ठेकेदार फर्म की जबावदेही तय हो सके।

राशि का हो सदुपयोग
स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा में मंत्री रमेश ने अधिकारियों से कहा कि जहां भी व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हो, वहां ये देखा जाए कि उनका उपयोग हो रहा है या नहीं। ऐसा ना हो कि आसपास गंदगी हो रही है और लोग परेशान हैं। उन्होंने गांवों में ठोस-तरल कचरा प्रबंधन के परिणाम लाने पर जोर दिया। बोले कि गांवों में सफाई, ड्रेनेज सिस्टम के लिए कार्ययोजना बनाई जाए, ताकि जो राशि खर्च हो, उसका बेहतर उपयोग हो सके।

भुगतान आप कर रहे तो क्या देख रहे हो ?
जिला परिषद के लाइन डिपार्टमेंटों के कार्यों को लेकर भी मंत्री ने पूछताछ की। उन्होंने वन विभाग की ओर से कराए जा रहे कार्यों की जांच को लेकर सीईओ से पूछा कि क्या आपने कभी कार्यों को जाकर देखा है। सीईओ द्वारा बगलें झाकने पर मंत्री ने कहा कि जब भुगतान आपके यहां से हो रहा है तो आप क्या देख रहे हो। उन्होंने सीईओ को एक कमेटी गठित कर गत 3 वर्षों में सभी लाइन डिपार्टमेंट द्वारा कराए गए सभी कार्यों की जांच कराने के निर्देश दिए।

धरातल पर बताओ काम
राजीविका की समीक्षा के दौरान राजीविका अधिकारी ने विभिन्न कार्यक्रमों के आंकड़े प्रस्तुत किए, तो मंत्री बोले कि प्रदेश में करौली जिला बहुत पीछे है। आप धरातल पर काम बताओ, आंकड़ों मत गिनाओ। कार्यक्रमों से गरीब महिलाओं को जोड़ो। क्षेत्र में जो हुनर का कार्य है, उसे आगे बढ़ाओ ताकि जिले की पहचान बने। हालांकि इस दौरान राजीविका अधिकारी की ओर से बताया गया कि जिले में बैंकों से समूहों को राशि मिलने में परेशानी है। इस पर मंत्री ने समस्या समाधान का भरोसा दिलाया।