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खाद्य सुरक्षा योजना : 66 हजार अधिकारी-कर्मचारियों से वसूले 81 करोड़ रुपए

करौली. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) का अवैध तरीके से लाभ उठाने पर प्रदेशभर में रसद विभाग के रडार पर चढ़े अधिकारी-कर्मचारियों से की गई वसूली से अब तक 81 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हो चुकी है।

करौली

Published: May 11, 2022 09:34:41 pm

दिनेश शर्मा
करौली. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) का अवैध तरीके से लाभ उठाने पर प्रदेशभर में रसद विभाग के रडार पर चढ़े अधिकारी-कर्मचारियों से की गई वसूली से अब तक 81 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हो चुकी है। रसद विभाग की ओर से ऐसे कर्मचारी-अधिकारियों से वसूली की कार्रवाई अभी जारी है। इससे राशि का आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। वहीं वसूली के मामले में करौली जिला प्रदेश में अव्वल है, जहां करीब 99 फीसदी वसूली हो चुकी है।
खाद्य सुरक्षा योजना : 66 हजार अधिकारी-कर्मचारियों से वसूले 81 करोड़ रुपए
खाद्य सुरक्षा योजना : 66 हजार अधिकारी-कर्मचारियों से वसूले 81 करोड़ रुपए
रसद विभाग सूत्रों के अनुसार करीब पिछले वर्षों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) की सूचियों की पड़ताल की गई, जिसमें बड़ी संख्या में ना केवल अपात्र लोग इन सूचियों में जुड़कर गरीब के हक का निवाला छीनने के चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, बल्कि प्रदेशभर में 83 हजार से अधिक सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा भी खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़कर सरकारी योजना को पलीता लगाने का खुलासा हुआ। इसके बाद प्रदेशभर में विभाग की ओर से योजना में अवैध रूप से लाभ प्राप्त करने वाले 83 हजार 140 सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को जुर्माने सहित वसूली नोटिस जारी किए।
शुरूआती दौर में तो नोटिसों को नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन फिर विभाग ने सख्ती दिखाई तो कर्मचारियों द्वारा वसूली नोटिसों की राशि को जमा कराना शुरू किया गया। इस पर अब तक प्रदेशभर में रसद कार्यालयों में 66 हजार से अधिक कर्मचारी-अधिकारियों द्वारा 81 करोड़ 13 लाख से अधिक की राशि जमा कराई जा चुकी है।
अभी भी 17 हजार नहीं जमा नहीं कराई राशि
विभाग की ओर से नोटिस जारी करने के बाद भी अभी तक प्रदेशभर में 17123 कर्मचारी-अधिकारी ऐसे हैं, जिनके द्वारा वसूली राशि जमा नहीं कराई गई है। इसके चलते विभाग की ओर से उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है।
वसूली में करौली सबसे ऊपर
रसद विभाग सूत्रों के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूची की जांच-पड़ताल के बाद रसद विभाग की ओर से जिलेभर के करीब 2764 सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को वसूली नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से अब तक 2736 कर्मचारी-अधिकारी वसूली राशि जमा करा चुके हैं, जबकि 28 कार्मिकों द्वारा अभी तक राशि जमा नहीं कराई गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार करौली में अब तक 4 करोड़ 4 लाख से अधिक राशि जमा हो चुकी है, जो 98.99 फीसदी है। वहीं कोटा अर्बन कोटा (डीएसओ कार्यालय प्रथम) वसूली में सबसे पीछे है, जहां महज करीब 51 फीसदी ही वसूली हो पाई है।
जिले में खाद्य सुरक्षा सूची का गणित
करौली जिले में वर्तमान में खाद्य सुरक्षा सूची में करीब दो लाख परिवार जुड़े हैं और करीब 9 लाख 30 हजार व्यक्ति इससे लाभान्वित हो रहे हैं।

इनका कहना है...
जिले में खाद्य सुरक्षा योजना की सूचियों की जांच में सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा संपन्न लोगों सहित अनेक लोगों के दोहरे नाम पाए गए थे। जिस पर वसूली नोटिस जारी करने के साथ नाम हटाने, छंटनी की कार्रवाई की गई। जिले में योजना का अवैध रूप से लाभ लाभ उठाने वाले 2764 सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस जारी किए थे, जिनमें से 2736 ने 4 करोड़ से अधिक की राशि जमा करा दी है। वसूली में करौली जिला प्रदेश में प्रथम पायदान पर है।
रामसिंह मीना, जिला रसद अधिकारी, करौली

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