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करौली में शहरी रोजगार गारंटी योजना के प्रति नहीं रुझान

करौली. ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से संचालित हो रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के शुरुआती दौर में ही लोगों में रोजगार के प्रति अरुचि नजर आ रही है।

करौली

Published: September 14, 2022 12:31:00 pm

करौली. ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से संचालित हो रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के शुरुआती दौर में ही लोगों में रोजगार के प्रति अरुचि नजर आ रही है।
करौली में शहरी रोजगार गारंटी योजना के प्रति नहीं रुझान
करौली में शहरी रोजगार गारंटी योजना के प्रति नहीं रुझान
योजना के शुरू होने के पहले ही पखवाड़े में करौली नगर परिषद क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या नगण्य बनी हुई है। स्थिति यह है कि कहने को तो परिषद क्षेत्र में 7 मस्टररोल संचालित हैं, लेकिन उन पर काम करने जाने वालों के संख्या नगण्य बनी हुई है। नगर परिषद सूत्रों के अनुसार पहले पखवाड़े में संचालित मस्टररोलों पर श्रमिकों की संख्या बढऩे की उम्मीद थी, लेकिन यह काफी कम है।
कम ही लोग काम पर आ रहे हैं
नगर परिषद के सहायक अभियंता और कार्यक्रम प्रभारी रविन्द्र मीणा ने बताया कि जॉब कार्ड में पंजीयन के बाद काम करने के लिए कम ही लोग पहुंच रहे हैं। जिसके चलते श्रमिक संख्या कम है।
2162 जॉबकार्ड, 597 ने मांगा रोजगार
परिषद सूत्रों योजना के तहत अब तक करीब 2362 से लोग जॉब कार्ड बनवा चुके हैं, जिनमें से करीब 597 लोग रोजगार की मांग भी कर चुके हैं, वर्तमान में चल रही 7 मस्टरोल पर महज एक दर्जन श्रमिक ही कार्य के लिए जा रहे हैं। हालांकि योजना के उद्घाटन के दिन 200-300 लोगों की भीड़ जुटी थी। इससे लगा था कि योजना के प्रति लोगों में रुचि है और योजना के माध्यम से शहर में सफाई सहित अन्य कार्य हो सकेंगे, लेकिन योजना के शुरू होने के पांच दिन में धीरे-धीरे श्रमिकों की संख्या कम होती चले गए। गौरतलब है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत नगर परिषद क्षेत्र में सफाई, तालाब व नदियों की खुदाई कर मिट्टी निकालने, पौधरोपण, पेड़ों में पानी देने, झाडिय़ों की कटाई, होर्डिग्स-बैनर हटाने आदि के कार्य शामिल हैं। योजना की शुरूआत गत 9 सितम्बर को हुई थी।
6 करोड़ का लक्ष्य
परिषद सूत्रों के अनुसार योजना के तहत पहले वर्ष में 6 करोड़ रुपए के रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 75 प्रतिशत राशि श्रमिकों के लिए है, तो 25 प्रतिशत राशि स्टाफ सहित अन्य संसाधनों के लिए है।

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