सुखद संयोग रहा है कि इसके मंत्री भी राजस्थान के ही सांसद बने हैं। ऐसे में पूर्वी राजस्थान की पानी की समस्या के समाधान के लिए इस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के स्वीकृत होने की हम उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने इस परियोजना को स्वयं को सपना बताते हुए कहा कि इससे नदी से नदी और बांध से बांधों को मिलाने का काम होगा। इसमें राज्य सरकार को भी सहयोग करना है। धौलपुर-गंगापुरसिटी वाया करौली रेल लाइन को मूर्त रूप देने के वादे को भी राजोरिया ने दोहराया।
साथ ही आगरा-जगनेर, करौली-सवाईमाधोपुर तक मेगा हाइवे और मथुरा-करौली, मण्डरायल हाईवे के कार्य को जल्दी शुरू कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पांच वर्ष के कार्यकाल में सभी वर्गों को लाभ पहुंचा और राष्ट्र का विश्व में मान बढ़ा। यही वजह रही कि जनता ने फिर आशीर्वाद देकर सत्ता में पहुंचाया। इस दौरान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रहलाद सिंहल, भौरूसिंह जादौन, रमेश राजोरिया, जयेन्द्र सिंह एडवोकेट, केके मित्तल, केके सारस्वत, बबलू शुक्ला, अजयपाल आदि मौजूद थे।
सांसद ने साधा प्रदेश सरकार पर निशाना
सांसद राजोरिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजोरिया बोले कि प्रदेश में विकास ठप हो गया है। कानून व्यवस्था चौपट हो रही है। पुलिस-प्रशासन की मिली भगत से बजरी का अवैध खनन खूब फलफूल रहा है। जनता पानी-बिजली समस्याओं से त्रस्त है। सड़कें बनना बंद हो गई हैं।
सांसद राजोरिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजोरिया बोले कि प्रदेश में विकास ठप हो गया है। कानून व्यवस्था चौपट हो रही है। पुलिस-प्रशासन की मिली भगत से बजरी का अवैध खनन खूब फलफूल रहा है। जनता पानी-बिजली समस्याओं से त्रस्त है। सड़कें बनना बंद हो गई हैं।
इन सबके बीच चिकित्सा और शिक्षा े विकास की बात करना ही बेमानी है। सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सांसद ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनहित के मुद्दों को गौण कर दिया है। मोदी सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर लागू किए गए सवर्ण आरक्षण के प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं। केन्द्र की किसान सम्मान निधि योजना के लिए डाटा अपेडट नहीं है। सरकार सोई पड़ी है।
कांग्रेस जाति-धर्म की राजनीति करती है। उन्होंने कांग्र्रेस को नकारात्मक की बजाए सकारात्मक रुख अपनाकर कार्य करने की भी नसीहत दी। साथ ही आगाह किया कि यदि जनहित के मुद्दों की अनदेखी की गई तो भाजपा जनआंदोलन करेगी। साथ ही 10 फीसदी आरक्षण के मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही।
