रोस्टर प्रणाली से छेड़छाड़ पर जताया गुस्सा,संविधान बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम सम्बोधित ज्ञापन जिला कलक्टर को सौंपा

रोस्टर प्रणाली से छेड़छाड़ पर जताया गुस्सा,संविधान बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम सम्बोधित ज्ञापन जिला कलक्टर को सौंपा।
करौली. रोस्टर से छेड़छाड़ व केन्द्र सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में मंगलवार को संविधान बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम सम्बोधित ज्ञापन जिला कलक्टर को सौंपा। ज्ञापन में 13 प्वाइंट नई रोस्टर प्रणाली का वापस लेने तथा प्रथम तीन पद एससी, एसटी तथा ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित करने की मांग की है। उन्होंने अनुदानित, गैर अनुदानित व निजी क्षेत्र की संस्थाओं में एससी, एसटी व ओबीसी के लिए आरक्षण, एससी, एसटी का बैक लॉग निर्धारित करने के लिए अभियन चलाने, ओबीसी में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान, आरक्षण का आर्थिक आधार जैसे षडयंत्र को बंद करने तथा रुकी हुई छात्रवृत्ति का भुगतान कराने की मांग की है। वकील नहीं देना षडयंत्र
ज्ञापन में उल्लेख किया है कि केन्द्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से आदिवासियों को जमीन और जंगल से विस्थापित होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सुप्रिम कोर्ट में सरकारी वकील उपलब्ध नहीं कराना केन्द्र सरकार की गलत नीतियों को उजागर करता है। ज्ञापन देने में शिक्षक संघ अम्बेडकर के जिलाध्यक्ष अमृतलाल छाबड़ा, समिति के जिला संयोजक जयसिंह मीना, प्रवक्ता विक्रम मीना, लक्ष्मीचंद मीना, परण सिंह, डॉ. केएल मीना, चन्द्रशेखर मीना आदि मौजूद थे।

रोस्टर प्रणाली से छेड़छाड़ पर जताया गुस्सा,संविधान बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम सम्बोधित ज्ञापन जिला कलक्टर को सौंपा।
करौली. रोस्टर से छेड़छाड़ व केन्द्र सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में मंगलवार को संविधान बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम सम्बोधित ज्ञापन जिला कलक्टर को सौंपा। ज्ञापन में 13 प्वाइंट नई रोस्टर प्रणाली का वापस लेने तथा प्रथम तीन पद एससी, एसटी तथा ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित करने की मांग की है। उन्होंने अनुदानित, गैर अनुदानित व निजी क्षेत्र की संस्थाओं में एससी, एसटी व ओबीसी के लिए आरक्षण, एससी, एसटी का बैक लॉग निर्धारित करने के लिए अभियन चलाने, ओबीसी में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान, आरक्षण का आर्थिक आधार जैसे षडयंत्र को बंद करने तथा रुकी हुई छात्रवृत्ति का भुगतान कराने की मांग की है। वकील नहीं देना षडयंत्र
ज्ञापन में उल्लेख किया है कि केन्द्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से आदिवासियों को जमीन और जंगल से विस्थापित होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सुप्रिम कोर्ट में सरकारी वकील उपलब्ध नहीं कराना केन्द्र सरकार की गलत नीतियों को उजागर करता है। ज्ञापन देने में शिक्षक संघ अम्बेडकर के जिलाध्यक्ष अमृतलाल छाबड़ा, समिति के जिला संयोजक जयसिंह मीना, प्रवक्ता विक्रम मीना, लक्ष्मीचंद मीना, परण सिंह, डॉ. केएल मीना, चन्द्रशेखर मीना आदि मौजूद थे।