इससे परियोजना के आगामी माहों में शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि वन विभाग की ओर से अभी अनापत्ति मिलना शेष है, लेकिन विभागीय सूत्रोंं का कहना है कि वन विभाग भी अनापत्ति की लगभग सभी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जल्दी ही यह स्वीकृति भी मिल जाएगी। अगले दो-तीन माह में इस परियोजना के लिए टेण्डर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
पहले 21 करोड़ थे प्रस्तावित
वर्ष 2012-13 में बजट में करणपुर उपतहसील क्षेत्र में दोहरी-भरपुरा गांव के समीप दोहरी लघु सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई थी। उस दौरान परियोजना की अनुमानित लागत 2130 लाख रुपए प्रस्तावित की गई, जिसे अब संशोधित कर 65 करोड़ रुपए किया गया है।
वर्ष 2012-13 में बजट में करणपुर उपतहसील क्षेत्र में दोहरी-भरपुरा गांव के समीप दोहरी लघु सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई थी। उस दौरान परियोजना की अनुमानित लागत 2130 लाख रुपए प्रस्तावित की गई, जिसे अब संशोधित कर 65 करोड़ रुपए किया गया है।
1440 हैक्टेयर भूमि होगी सिंचित
दोहरी लघु सिंचाई परियोजना की भराव क्षमता 286.40 एमसीएफटी रखी गई है, वहीं इस परियोजना से डांग इलाके के करीब 25 गांवों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार परियोजना से बीहड़ों की करीब 1440 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी। कमाण्ड एरिया के चौरधान, अमरपुरा, भैरोपुरा, महलढांकरी, करणपुर, गढ़ीकागांव, घुसई, करई सहित दो दर्जन से अधिक गांवों को इसका फायदा मिलेगा।
दोहरी लघु सिंचाई परियोजना की भराव क्षमता 286.40 एमसीएफटी रखी गई है, वहीं इस परियोजना से डांग इलाके के करीब 25 गांवों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार परियोजना से बीहड़ों की करीब 1440 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी। कमाण्ड एरिया के चौरधान, अमरपुरा, भैरोपुरा, महलढांकरी, करणपुर, गढ़ीकागांव, घुसई, करई सहित दो दर्जन से अधिक गांवों को इसका फायदा मिलेगा।
158 हैक्टेयर भूमि डूब में
परियोजना के अन्तर्गत करीब 158.43 हैक्टेयर भूमि के डूब क्षेत्र में आने का जल संसाधन विभाग की ओर से अनुमान लगाया गया है। डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा।
परियोजना के अन्तर्गत करीब 158.43 हैक्टेयर भूमि के डूब क्षेत्र में आने का जल संसाधन विभाग की ओर से अनुमान लगाया गया है। डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा।
अभयारण्य क्षेत्र की अड़चन हुई दूर
असल में परियोजना में कैलादेवी वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र की वजह से भी देरी हुई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार परियोजना के सर्वे में अभयारण्य क्षेत्र की करीब 16.09 हैक्टेयर भूमि डूब में आ रही है। सूत्रों के अनुसार उच्चतम न्यायालय स्वीकृत एम्पावर्ड कमेटी की ओर से स्वीकृति दी जा चुकी है। साथ ही वाइल्ड लाइफ लखनऊ की ओर से भी स्वीकृति मिल चुकी है। अब केवल वन विभाग की ओर से हरी झण्डी का इंतजार है। इसके लिए भी जल संसाधन विभाग ने सभी औपचारिकताएं लगभग पूर्ण कर दी हैं।
असल में परियोजना में कैलादेवी वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र की वजह से भी देरी हुई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार परियोजना के सर्वे में अभयारण्य क्षेत्र की करीब 16.09 हैक्टेयर भूमि डूब में आ रही है। सूत्रों के अनुसार उच्चतम न्यायालय स्वीकृत एम्पावर्ड कमेटी की ओर से स्वीकृति दी जा चुकी है। साथ ही वाइल्ड लाइफ लखनऊ की ओर से भी स्वीकृति मिल चुकी है। अब केवल वन विभाग की ओर से हरी झण्डी का इंतजार है। इसके लिए भी जल संसाधन विभाग ने सभी औपचारिकताएं लगभग पूर्ण कर दी हैं।
प्रयासों से मिली सफलता, इलाका होगा सरसब्ज
दोहरी लघु सिंचाई परियोजना के लिए शुरू से ही हमने प्रयास कर परियोजना स्वीकृत कराई, लेकिन गत पांच वर्ष में सभी काम अधूरे रहे, जिन्हें अब हमने फिर से प्रयास कर लगभग पूरा करा लिया है। 65 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। परियोजना बनने से दुर्गम डांग इलाके में ना केवल सिंचाई को पानी मिलेगा, बल्कि बड़े हिस्से में जलस्तर भी बढ़ेगा। साथ ही यह इलाका पर्यटन के लिहाज से भी बेहतर है। सिंचाई परियोजना के निर्माण से करणपुर के बड़े इलाके को फायदा मिलने से विकास होगा।
रमेशचन्द मीना, विधायक सपोटरा एवं खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री
दोहरी लघु सिंचाई परियोजना के लिए शुरू से ही हमने प्रयास कर परियोजना स्वीकृत कराई, लेकिन गत पांच वर्ष में सभी काम अधूरे रहे, जिन्हें अब हमने फिर से प्रयास कर लगभग पूरा करा लिया है। 65 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। परियोजना बनने से दुर्गम डांग इलाके में ना केवल सिंचाई को पानी मिलेगा, बल्कि बड़े हिस्से में जलस्तर भी बढ़ेगा। साथ ही यह इलाका पर्यटन के लिहाज से भी बेहतर है। सिंचाई परियोजना के निर्माण से करणपुर के बड़े इलाके को फायदा मिलने से विकास होगा।
रमेशचन्द मीना, विधायक सपोटरा एवं खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री
65 करोड़ स्वीकृत हुए हैं
हाल ही मुख्यमंत्री बजट घोषणा में दोहरी लघु सिंचाई परियोजना की संशोधित 65 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। वाइल्ड लाइफ से क्लियरेंस मिल चुका है। वन विभाग की कुछ प्रक्रिया शेष है। जिसकी स्वीकृति मिलते ही कुछ माह में ही टेण्डर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
विजयकुमार शर्मा, अधिशासी अभियंता, जल संसाधन विभाग, करौली
हाल ही मुख्यमंत्री बजट घोषणा में दोहरी लघु सिंचाई परियोजना की संशोधित 65 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। वाइल्ड लाइफ से क्लियरेंस मिल चुका है। वन विभाग की कुछ प्रक्रिया शेष है। जिसकी स्वीकृति मिलते ही कुछ माह में ही टेण्डर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
विजयकुमार शर्मा, अधिशासी अभियंता, जल संसाधन विभाग, करौली
