scriptकेबिनेट की हरियाणा राज्य सुरक्षा आयोग के गठन को मंजूरी | haryana government ready to Constitution of state security commission | Patrika News

केबिनेट की हरियाणा राज्य सुरक्षा आयोग के गठन को मंजूरी

locationकरनालPublished: Dec 22, 2018 04:36:43 pm

Submitted by:

Prateek

राज्य सरकार आगामी 28 दिसम्बर से शुरू होने जा रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस सम्बन्ध में विधेयक पारित करवायेगी…

(चंडीगढ,करनाल): हरियाणा सरकार ने भी पंजाब की तर्ज पर पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केन्द्रीय लोक सेवा आयोग को तीन वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भेजने की औपचारिकता से छुटकारा पाने के लिए राज्य सुरक्षा आयोग के गठन का फैसला किया है। हरियाणा केबिनेट ने शुक्रवार को यहां अपनी बैठक में आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

 

पंजाब सरकार ने पिछले अगस्त माह में विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सुरक्षा आयोग के गठन के लिए पुलिस अधिनियम में संशोधन का विधेयक पारित कराया था। हरियाणा केबिनेट द्वारा शुक्रवार को राज्य सुरक्षा आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के साथ ही साफ हो गया कि राज्य सरकार आगामी 28 दिसम्बर से शुरू होने जा रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस सम्बन्ध में विधेयक पारित करवायेगी।

 

सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आयोजित केबिनेट की बैठक के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृृष्ण कुमार बेदी ने पत्रकारों को बताया कि प्रस्तावित राज्य सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और उपाध्यक्ष पद पर मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत किसी मंत्री को नियुक्त किया जाएगा। इनके अलावा नेता प्रतिपक्ष,राज्य के महाधिवक्ता और सेवा निवृृत न्यायाधीश को आयोग में शामिल किया जाएगा। इनके अलावा मुख्य सचिव,गृृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी आयोग में सदस्य होंगे। यह आयोग ही पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्ति का फैसला करेगा। साथ ही पुलिस महानिदेशक का कार्यकाल भी तय करेगा।

 

निर्वाचन आयुक्त का कद बढाने का फैसला

बेदी ने बताया कि इसके अलावा केबिनेट ने असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन को भी मंजूरी दी है। केबिनेट ने राज्य निर्वाचन आयुक्त का कद बढाने का भी फैसला किया है। अब इस पद पर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी को ही नियुक्त किया जाएगा। केबिनेट ने शहरी स्थानीय निकायों के कार्य के लिए वर्ष 2011 की जनगणना को आधार बनाने को भी मंजूरी दे दी।


बांधों के लिए एमओयू करने की मंजूरी

किसाउ,रेणुका और लखवार बांधों के लिए अन्य समबन्धित राज्यों के साथ एमओयू करने की मंजूरी भी केबिनेट ने दी। इन तीन बांधों से हरियाणा को कुल 1152 क्यूसिक्स पानी मिलेगा। इनमें से लखवार बांध के लिए एमओयू पहले ही किया जा चुका था। केबिनेट ने बाद में इसे मंजूरी दी है। इन बांधों का निर्माण यमुना व सहायक नदी टोंस व गिरी पर किया जाएगा। हरियाणा को लखवार बांध से 177 क्यूसिक्स,किशाउ से 709 क्यूसिक्स और रेणुका से 266 क्यूसिक्स पानी मिलेगा। इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा चुका है। इन परियोजनाओं की लागत का नब्बे फीसदी हिस्सा केन्द्र सरकार करेगी और बाकी दस फीसदी हिस्से में राज्य उन्हें मिलने वाले पानी के अनुपात में बटवारा करेंगे।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो