विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्ष के नेता अभय चौटाला ने गुरुवार सदन में यह मुद्दा उठाया, तो मुख्यमंत्री ने इस योजना को लेकर फैली भ्रांतियों को समाप्त किया। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि पट्टे पर खेती करने वालों और 18 वर्ष से कम उम्र के किसानों को भी 6000 रूपए सालाना की इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
केंद्र सरकार द्वारा घोषित इस योजना पर सवाल उठाते हुए अभय चौटाला ने कहा कि इससे किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला। चौटाला ने तेलंगाना सरकार की तर्ज पर किसानों को बिजाई के साथ 4000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आर्थिक मदद देने की मांग की। अभय ने दावा किया कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो योजना का विस्तार करते हुए इसमें पैसा बढ़ा भी सकती हैं।
सीएम ने स्पष्ट तौर पर कहा, केंद्र की योजना को प्रदेश में लागू किया जाएगा। दस लाख से अधिक किसान इसमें कवर होंगे। खट्टर ने कहा, केवल उन्हीं किसानों को योजना में शामिल किया जा रहा है, जिनके पास पांच एकड़ तक जमीन है। राजस्व रिकार्ड में जमीन किसानों के नाम होनी अनिवार्य है। अगर किसी व्यक्ति ने किसान से जमीन पट्टे पर ली हुई है तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह से जिन किसानों ने जमीन अपने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नाम करवाई हुई है, उन्हें भी छह हजार रुपये सालाना की लाभ नहीं दिया जाएगा। सीएम ने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को इस योजना का औपचारिक उदघाटन करेंगे।
