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मुख्यमंत्री शिवराज के ऑडियो-वीडियो की हो फॉरेंसिंक जांच, सरकार गिराने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई

locationकटनीPublished: Jun 13, 2020 10:26:33 pm

Submitted by:

dharmendra pandey

-प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी ने कचहरी चौक पर राष्ट्रपति के नाम का तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

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ज्ञापन सौंपते कांगे्रसी।

कटनी. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम का तहसीलदार मुनौव्वर खान को कचहरी चौक पर ज्ञापन सौंपा। भाजपा सरकार को बर्खास्त करने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरकार गिराने को लेकर वॉयरल हो रहे ऑडियो-वीडियो की फॉरेंसिंक जांच कराने की राष्ट्रपति से मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनता द्वारा चुनी गई कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को अलोकतांत्रितक व भ्रष्ट तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त करके गिराई गई है। लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व राष्ट्रपति के कांधों पर होता है, इसलिए रक्षा करें। ज्ञापन के दौरान जिला कांग्रेस कमेेटी के ग्रामीण अध्यक्ष गुमान सिंह, जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिथिलेश जैन, पदमा शुक्ला, करण सिंह चौहान, जहॉंआरा बेगम, राजा जगवानी सुजीत द्विवेदी, राज किशोर यादव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। 


इधर गुरुजी की तरह विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को किया जाए नियमित
अतिथि शिक्षकों को नियमित करने व उनकी समस्याओं को दूर करने बड़वारा विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
उमरियापान. अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर नियमित करने और उनकी समस्याओं का निराकरण करने बड़वारा विधायक विजयराघवेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। विधायक ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि सरकारी स्कूलों में 12 साल से 70 हजार अतिथि शिक्षक अल्प मानदेय पर सेवाएं दे रहे हैं। जिनको कभी भी हटा दिया जाता हैं। इनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। आर्थिक तंगी और असुरक्षित भविष्य की चिंता को लेकर 49 अतिथि शिक्षक आत्महत्या भी कर चुके है। समस्याओं से जूझ रहे अतिथि शिक्षकों को गुरुजी की भांति विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर व शिक्षा मापदंडों को पूरा करने वाले अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। प्राथमिक शिक्षा भर्ती में सत्र व कार्यदिवस के आधार पर अनुभव के बोनस अंक दिए जाएं। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश व अन्य राज्यों की तरह नीति बनाकर प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाए।


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