इंजीनियरों की बेपरवाही से ठेकेदार व मजदूर लगा रहे शहर की बड़ी योजनाओं को पलीता, पढिय़े ये रिपोर्ट
यह है राशि की स्थिति
ढाई माह बाद भी जिले में संबल सत्यापन का कार्य हो रहा है, लेकिन न तो काम पूरा हुआ और ना ही योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ। नगर निगम कटनी में 31 अगस्त 18 को 16 लाख, 25 सितंबर 18 को 8 लाख रुपये, 25 जनवरी को दो लाख रुपये, 22 फरवरी को एक करोड़ 40 लाख रुपये, 7 मार्च को दो लाख रुपये श्रम विभाग से जारी हुए हैं। इसी प्रकार कटनी जनपद पंचायत एक बार दो करोड़ 28 लाख रुपये व तीन लाख रुपये जारी हुए हैं, जिनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ। यही हाल अन्य योजनाओं का है।
खास-खास:
– तीन माह से जिले में चल रहा संबल योजना के सत्यापन का कार्य, अबतक नहीं हुआ पूरा, सत्यापन कर्मचारी व प्रभारी नहीं दे रहे ध्यान।
– 4 लाख 17 हजार 653 हितग्राहियों का होना था सत्यापन कार्य, अब भी लगभग 3 हजार 600 का सत्यापन कार्य शेष।
– अबतक के सत्यापन कार्य में तीन लाख 2 हजार 544 हितग्राही पात्र पाए गए हैं और एक लाख 11 हजार 84 हितग्राही मिले अपात्र।
– शहरी क्षेत्र में 36 हजार हितग्राहियों के संबल योजना में जुड़े थे नाम, 45 वार्डों में हुआ सत्यापन कार्य, 90 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी, फिर भी काम अधूरा।
इन योजनाओं में मिलना है लाभ
मुख्यमंत्री जनकल्याण नया सवेरा योजना श्रमिक वर्ग परिवारों को कई लाभ प्रदान करना है। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं उनके लिए राज्य सरकार जनपदों व नगरीय निकायों के माध्यम से मुफ्त मातृत्व सुविधा, कौशल विकास कार्यक्रम, शिक्षा प्रोत्साहन, और बिजली बिल माफी सुविधाएं प्रदान करनी है। इसके अलावा अनुग्रह सहायता योजना, अंत्येषिट सहायता योजना, रोजगाररोन्मुखी प्रशिक्षण योजना, उन्नत व्यवसाय के लिए उपकरण अनुदान योजना आदि का लाभ दिया जाना है, जो सभी ठंडे बस्ते में है।
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इनका कहना है
नया सवेरा योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुई अनुग्रह राशि अबतक हितग्राहियों को क्यों नहीं भेजी गई, इसका पता लगाया जाएगा। राशि जारी करने शीघ्र कार्रवाई कराई जाएगी।
आरपी सिंह, आयुक्त नगर निगम।
अभी सत्यापन कार्य जारी है। शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। राशि का भुगतान नगर निगम और जनपदों से होना है। कुछ राशि पूर्व में जारी हुई है, भुगतान क्यों नहीं हुआ, इसकी जनकारी नहीं है।
महेंद्र गौतम, जिला श्रम पदाधिकारी।
यदि नया सवेरा योजना के तहत राशि जारी हुई है और उनका भुगतान जनपद स्तर पर लंबित है तो इसे दिखवाया जाएगा। शीघ्र ही प्रकरणों का निराकरण कराया जाएगा।
जगदीशचंद्र गोमे, सीइओ, जिला पंचायत।
