नव वर्ष 2021 में शहर को मिलेगी बड़ी सौगात, तैयारियां जोरो पर

-शहरवासियों को अब नहीं होगी आवागमन में परेशानी

By: Ajay Chaturvedi

Updated: 30 Oct 2020, 03:26 PM IST

कटनी. नव वर्ष 2021 में शहर को बड़ी सौगात मिलने के आसार हैं। इसके लिए तैयारियां जोर पर चल रही हैं। इस सौगात के मिलने के पश्चात आम शहरी को एक से दूसरे स्थान यानी प्रदेश के कई शहरों से आवागमन आसान हो जाएगा। यह जानकारी कलेक्टर शशिभूषण सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई।

कलेक्टर शशिभूषण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित शहरी लोक परिवहन कंपनी की निदेशक मंडल की बैठक में बताया गया कि जनवरी 2021 से शहरी लोक परिवहन कंपनी दीनदयाल कटनी बस सर्विसेस, शहर बस सेवा की इंटर और इंट्रा सर्विसेस शुरू हो जाएंगी।

बैठक में बताया गया कि प्रथम चरण में 6 रूट पर इंट्रा और इंटर बस सर्विस के लिए दीनदयाल कटनी बस सर्विसेस लिमिटेड संग अनुबंध की तैयारी है। इसके तहत कटनी से इंदौर, छिंदवाड़ा, कान्हा, बालाघाट आदि शहरों को अंतर शहरी एसी स्टेंडर्ड बस सर्विस जोड़ा जाएगा। साथ ही बस स्टैंड से चाका से पिपरौंध और बिलहरी से कटनी बस स्टैंड की इंटर बस सेवा के लिए विश्वास ट्रांसपोर्ट देवास से अनुबंध किया जा रहा है।

अगले चरणों में 8 रूट पर बस सेवा शुरू होंगी। इसके तहत कंपनी सेकेंड क्लस्टर में कटनी से कैमोर, रीठी, बड़वारा, बहोरीबंद, चाका,निवार, जुहला से एनकेजे रूट पर भी बस सेवा उपलब्ध होगी।

होंगे 26 बस स्टॉप

शहर में इंट्ररसिटी बस के मार्गों पर 26 बस स्टॉप बनाने भूमि का चिन्हांकन कर बस स्टैंड निर्माण के लिए 10 वर्षों के अनुबंध पर निविदा जारी कर दी गई है। शहरी बस स्टॉप व बस स्टैंड पर पीपीपी मोड पर वॉटर एटीएम और बैंक एटीएम भी स्थापित किए जाएंगे।कंपनी को डीयूटीएफ फंड में 2 करोड़ 16 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसमें यातायात सुधार और ब्लैक स्पॉट के के निरीक्षण के लिए झिंझरी से पीरबाबा ब्रिज तक रोड लाइन मार्किंग, डेलीनेटर, आरपीएम, फ्लेक्सिबल मीडियन मार्कर, रोड साइनेज लगवाने के विभिन्नाा कार्यों के लिए 39 लाख 38 हजार की स्वीकृति दी गई है।

बैठक में बताया गया कि झिंझरी में बस स्टैंड के निर्माण के लिए भूमि आवंटन कर शासन को 5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है।

लोक परिवहन कंपनी की निदेशक मंडल की बैठक में कलेक्टर को कंपनी का अध्यक्ष/ सह प्रबंध निदेशक मनोनीत किया गया। साथ ही 6 सदस्यीय निदेशक मंडल का पुर्नगठन किया गया। कंपनी के कामकाज के संचालन के लिए आयुक्त नगर निगम को 10 लाख तक और अध्यक्ष प्रबंध निदेशक को 50 लाख रुपये तक के वित्तीय अधिकार भी दिए गए।

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