scriptभाजपा जिलाध्यक्ष बोले सांसद के प्रयास से शहर को मिली केन्द्रीय विद्यालय की सौगात, कलेक्टर ने कहा शासन से आदेश का इंतजार | city got the gift of Kendriya Vidyalaya due to the effort of MP | Patrika News

भाजपा जिलाध्यक्ष बोले सांसद के प्रयास से शहर को मिली केन्द्रीय विद्यालय की सौगात, कलेक्टर ने कहा शासन से आदेश का इंतजार

locationकटनीPublished: Aug 09, 2020 11:00:46 am

2009-10 में भी स्वीकृत हुआ था शहर के नागरिकों के लिए केंद्रीय विद्यालय, स्कूल चलाने के लिए वैकल्पिक भवन नहीं मिलने से अटका मामला.

Under the guise of the High Court order, the private schools are recovering the illegal fees, angry parents demanded an inquiry ...

हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में निजी स्कूल कर रहे अवैध फीस की वसूली, नाराज पालकों ने जांच की रखी मांग …

कटनी. शहर के नागरिकों के लिए केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिलने संबंधी बयान भाजपा जिलाध्यक्ष रामरतन पायल द्वारा जारी करने के साथ ही हलचल तेज हो गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि खजुराहो-कटनी सांसद व भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा के प्रयासों से शुरू हो रहे केंद्रीय विद्यालय के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इससे उन अभिभावकों को लाभ होगा जो वर्तमान में एनकेजे स्थित रेलवे और ओएफके के केंद्रीय विद्यालय में सीट कम होने के कारण अपने बच्चों को प्रवेश नहीं दिलवा पाते हैं।

दूसरी ओर शहर में केंद्रीय विद्यालय को लेकर शनिवार तक किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं हुआ। केंद्रीय विद्यालय एनकेजे के प्राचार्य जीतेंद्र कुमार ने बताया कि रीजनल ऑफिस जबलपुर से फोन पर आई सूचना के बाद कलेक्टर से मिले हैं। डीइओ के साथ तीन स्थानों पर वैकल्पिक भवन देखा। केंद्रीय विद्यालय के गाइडलाइन अनुसार मॉडल स्कूल उपयुक्त होगा, लेकिन स्वीकृति पत्र नहीं आता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा। वहीं डीइओ बीबी दुबे का कहना है कि कलेक्टर के निर्देश पर तीन स्थानों पर स्कूल भवन देखा है। इसमें रेलवे स्टेशन समीप स्कूल भवन के अलावा साधुराम और मॉडल स्कूल शामिल है। मॉडल स्कूल को केंद्रीय विद्यालय के लिए बतौर वैकल्पिक भवन के रूप में देने लिए पीएस की अनुमति लेनी होगी। इस बारे में कलेक्टर को जानकारी दी है।

कलेक्टर एसबी सिंह बताते हैं कि केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रयास चल चल रहा है, अभी शासन का आदेश आ जाने दीजिए। बतादें कि जिले के नागरिकों के लिए 2009-10 में भी केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ था, लेकिन स्कूल संचालन के लिए वैकल्पिक भवन समय पर नहीं मिलने के कारण मामला ठंडे बस्ते में चला गया और नागरिक दस साल से स्कूल का इंतजार कर रहे हैं।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो