शहर की 29 कॉलोनियोंं के बदलेंगे दिन, जानिए कारण….

कॉलोनियों को प्रथम चरण में कराया जाएगा वैध, वैधीकरण को लेकर भोपाल में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए महापौर, आयुक्त व अधिकारी

कटनी. शहर में वर्षों से वैध होने की बाट जोह रहीं अवैध कॉलोनियों में जल्द विकास कार्य शुरू होंगे। भोपाल में सोमवार को हुई कार्यशाला में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में प्रदेश भर की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की गई है। कार्यशाला में महापौर, आयुक्त सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। वैधीकरण की प्रक्रिया में अभी तक जिन कॉलोनियों का सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है, उनको शामिल किया जाएगा। जिसमें शहर की २९ कॉलोनी शामिल हैं और उनको वैध करने तीन से चार माह का समय निर्धारित किया गया है। इन कॉलोनियों में ७० प्रतिशत बीपीएल परिवार होने की स्थिति में २० प्रतिशत राशि कॉलोनी निवासी और ८० प्रतिशत विकास शुल्क की राशि नगर निगम द्वारा जमा कराई जाएगी। सामान्य परिवार अधिक होने पर यह राशि ५०-५० प्रतिशत होगी। जिसके बाद मूलभूत सुविधाएं पानी, बिजली, सीवरेज सिस्टम आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। अन्य सुविधाएं प्रदेश सरकार के सहयोग से लोगों को दी जाएंगी।
२०१६ तक की कॉलोनी होंगी शामिल
शहर में अभी तक ९० अवैध कॉलोनी चिन्हित की गई हैं। जिनमें नगर निगम ने वैध करने के लिए सर्वे का कार्य भी प्रारंभ कराया है। पहले चरण में २९ कॉलोनियों को शामिल किया गया है और शेष को भी उसके बाद सर्वे पूराकर वैध कराया जाएगा। वैधीकरण की प्रक्रिया में शहर की ऐसी कॉलोनी शामिल होंगी, जो ३१ दिसंबर २०१६ तक निर्मित हुई हैं। घोषणा के अनुसार ऐसी कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया तेजी से पूरी कराई जानी है और उसके बाद प्राथमिकता के आधार पर मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
खास-खास
– पहले चरण में शामिल होंगी २९ कॉलोनी
– तीन से चार माह में पूरा करना होगा काम
– बीपीएल परिवार अधिक होने पर ८० प्रतिशत विकास शुल्क देगा निगम
– सामान्य परिवार अधिक होने पर आधा-आधा करना होगा जमा
– शहर में चिन्हित हैं ९० कॉलोनी
– ३१ दिसंबर २०१६ के पहले बनी कॉलोनी होंगी प्रक्रिया में शामिल
– वैधीकरण के बाद शुरू कराए जाएंगे विकास कार्य
इनका कहना है…
भोपाल में कार्यशाला में सीएम के सामने लिए गए निर्णय के अनुसार शहर की २९ कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया पहले चरण में होगी। उसके बाद सर्वे कराते हुए बाकी की कॉलोनियों को वैध कराया जाएगा और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
शशांक श्रीवास्तव, महापौर