आपने कभी नहीं सुनी होगी ऐसी मुनादी, भ्रष्टाचार को रोकने अफसर ने उठाया कदम, देखें वीडियो

किसी भी कर्मचारी को न दें रुपये, शिकायत कर थाने में दर्ज कराएं एफआइआर, प्रधानमंत्री आवास योजना में कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली किए जाने की हुई है शिकायत

By: balmeek pandey

Published: 31 Jul 2020, 08:49 PM IST

Katni, Katni, Madhya Pradesh, India

कटनी. इन दिनों जिले में सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली के मामलों में बाढ़ सी आ गई है, मोटी तनख्वाह मिलने के बाद भी अवैध वसूली कर रहे हैं। हाल ही में बहोरीबंद बीआरसी दिलीप प्रजापति को निजी स्कूल की मान्यता दिलाने के बदले मांगी गई रिश्वत पर जिला पंचायत सीइओ ने संस्पेंड किया है। साथ ही शिक्षा विभाग के बाबू संजीव मोहन त्रिपाठी को भी सस्पेंड कर जिला पंचायत अटैच किया है। उसक पहले सीएमओ डॉ. एसके निगम को कमीशन मांगने पर निलंबित किया गया है। ढीमरखेड़ा टीआइ एनके पांडे भी एक ऑडियो वायरल होने पर लाइन हाजिर हुए हैं। अभी ये मामले शांत नहीं हुए थे कि एक नया मामला विगढ़ में सामने आया है। यहां पर पीएम आवास के हितग्राहियों से अवैध वसूली की जा रही है। जिसको रोकने के लिए सीएमओ संजय समुद्रे ने इस रोकने के लिए नगर में मुनादी कराई है। नगर परिषद के कर्मचारी ने गुरुवार को नगर में भ्रमण कर कहा कि पीएम आवास योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को सूचित किया जाता है कि आवास से संबंधित किसी को पैसा न दें। यदि कोई कर्मचारी किसी भी प्रकार से रुपयों की मांग करता है तो इसकी शिकायत मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लिखित में दें व थाने में एफआइआर दर्ज कराएं।

हजारों रुपये की हो रही पसूली
शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समूचे नगर परिषद क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों को आवास मंजूर कर आवास निर्माण के लिए शासन द्वारा राशि जारी की जा रही है। शासन की योजना को पलीता लगाते हुए कुछ कर्मचारियों द्वारा गरीबों से 20 से 30 हजार रुपयों तक की वसूली की जाती है, जिसकी शिकायत भी लगातार वर्षों से चल रही है। जिसे ध्यान में रखते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय समुन्द्रे के आदेशानुसार नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड कमांक 1 से वार्ड क्रमांक 15 तक पैदल चलकर आवास योजना में चल रही अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए मुनादी कराई गई। जिसमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त प्रधानमंत्री योजना के तहत कोई कर्मचारी या अन्य व्यक्ति वसूली करता पाया जाए तो उसकी शिकायत नगर परिषद कार्यालय विजराघवगढ़ एवं पुलिस थाना विजयराघवगढ़ में दर्ज करा कर एफआइआर दर्ज कराई जाए।

लिखित भी हुई है शिकायत
नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली किए जाने की शिकायत नगर के जागरुक लोगों ने सीएमओ से की है। संजू बर्मन द्वारा लिखित शिकायत कर बताया गया कि नगर परिषद के दैवेभो कर्मी गोपाल गुप्ता द्वारा वसूली की गई है। इसके अलावा भी अन्य कर्मचारियों द्वारा पीएम आवास सहित अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं में रुपयों की मांग व वसूली करते हैं। बता दें कि गोपाल गुप्ता को हटाने के लिए सीएमओ द्वारा प्रशासन को प्रस्ताव भी भेजा गया है।

इनका कहना है
नगर के हितग्राहियों द्वारा कई बार मौखिक व लिखित शिकायत की गई कि परिषद के कर्मचारियों द्वारा पीएम आवास आदि के नाम पर उनसे अवैध वसूली की गई है। लगातार रुपयों की मांग की जा रही है। किसी भी कर्मचारी को रुपये न दिया जाए यह मुनादी कराई है। एक कर्मचारी को हटाने कार्रवाई भी की जा रही है।
संजय समुद्रे, सीएमओ विजयराघवगढ़।

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