scriptCollector imposed a fine of Rs 23 crore | रेत के अवैध खनन में रोजगार सहायक पर कलेक्टर ने लगाया 23 करोड़ रुपए का जुर्माना | Patrika News

रेत के अवैध खनन में रोजगार सहायक पर कलेक्टर ने लगाया 23 करोड़ रुपए का जुर्माना

कांग्रेस शासन काल में दर्ज हुआ प्रकरण.

रजरवारा क्रमांक-एक के महानदी घाट के खसरा क्रमांक 565 में खनिज, राजस्व व पुलिस के संयुक्त दल ने ढाई साल पहले दर्ज किया था प्रकरण.

कटनी

Updated: November 29, 2021 11:50:54 pm

कटनी. विजयराघवगढ़ से गुजरने वाली महानदी के ग्राम पंचायत रजरवारा क्रमांक-1 के घाट में अवैध रूप से रेत का खनन करने के प्रकरण में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने 23 करोड़ रूपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। खासबात यह है कि जुर्माना रजरवारा क्रमांक-1 में मनरेगा के रोजगार सहायक और उमरिया जिला निवासी जेसीबी मालिक पर लगाया गया है।
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महानदी के सांघी घाट पर पानी के अंदर रेत के टीले, देवरी से सांघी के बीच नदी किनारे बना रैंप.
कलेक्टर ने अवैध उत्खनन में प्रयुक्त जेसीबी का मालिक अमित सिंह पिता यशवंत सिंह निवासी अमरपुर जिला उमरिया और जेसीबी का उपयोग कर खनिज रेत का अवैध खनन कराने वाले रोजगार सहायक रजनीश सिंह पिता ओंकार सिंह निवासी रजरवारा क्रमांक एक तहसील विजयराघवगढ़ पर जुर्माना लगाया गया है।
रेत के अवैध खनन का मामला ढाई साल पहले 14 जून 2019 को नायब तहसीलदार विजयराघवगढ़, थाना प्रभारी और खनिज अमले के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण के दौरान बनाया गया था। इसमें एक जेसीबी व एक रेत लदा हाइवा जब्त किया था। साथ ही रजरवारा क्रमांक-1 के महानदी घाट में संयुक्त दल ने ग्रामीणों की उपस्थिति में मौके का निरीक्षण किया तो पाया कि रजरवारा क्रमांक-1 के खसरा क्रमांक 565 नदी घाट क्षेत्र में रेत खनिज जमा है और मौके पर 19 हजार 344 घनमीटर रेत का खनन पाया गया जबकि खसरा क्रमांक 565 में खनिज रेत हेतु कोई वैधानिक उत्खनिपट्टा स्वीकृत नहीं था।
इसमें मामले में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने रेत नियम 2018 के नियम 23(1) एवं (1) (क) के अनुरूप शास्ति रायल्टी राशि का 60 गुना 11 करोड़ 60 लाख 64 हजार रूपये (ग्यारह करोड़ साठ लाख चौंसठ हजार रुपये) और नियमानुसार इतनी ही राशि 60 गुना 11 करोड़ 60 लाख 64 हजार रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए वसूल किए जाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही इसके साथ ही अवैध उत्खनन में प्रयुक्त जेसीबी मशीन एम0-54-डीएम-0243 व जप्तशुदा हाईवा क्रमांक एमपी-21-एस-1057 को मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के नियम 23(1) के तहत शासन पक्ष में राजसात करने के का आदेश भी दिया है।

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