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बढ़ी तारीख में आज से होनी है धान खरीदी, कमीशन को लेकर असमंजस, भुगतान रुका होने से समितियों ने खरीदी से किया था मना

locationकटनीPublished: Dec 02, 2019 11:58:49 am

Submitted by:

balmeek pandey

धान की खरीदी 25 नवंबर से जिले में शुरू होनी थी, लेकिन आवक न होने व हार्वेस्टर से कटाई के कारण अधिक मात्रा में नमी के चलते खरीदी की तारीख बढ़ा दी गई थी। अब जिले में 2 दिसंबर से खरीदी शुरू होगी। जिले के 60 केंद्रों में इस बार धान की खरीदी होना है।

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कटनी. धान की खरीदी 25 नवंबर से जिले में शुरू होनी थी, लेकिन आवक न होने व हार्वेस्टर से कटाई के कारण अधिक मात्रा में नमी के चलते खरीदी की तारीख बढ़ा दी गई थी। अब जिले में 2 दिसंबर से खरीदी शुरू होगी। जिले के 60 केंद्रों में इस बार धान की खरीदी होना है। प्रशासन द्वारा धान खरीदी के लिए पूरी तैयारी करने का दावा कर रहा है। हालांकि अभी खरीदी को लेकर असमंजस की स्थिति है, क्योंकि कई समिति के कर्मचारियों ने कमीशन रुका होने और अन्य विसंगति को लेकर कलेक्टर शशिभूषण सिंह व महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा था। हालांकि इस मामले को लेकर अधिकारियों का तर्क है कि यह छोटी-मोटी समस्या है, जिसका समाधान हो जाएगा। सोमवार से यदि केंद्रों में किसान उपज लेकर पहुंचते हैं तो खरीदी शुरू हो जाएगा।

 

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खरीदी को लेकर इस साल एक राहत भरी खबर है। जिले कि अधिकांश सहरकारी समितियां तय मात्रा में खरीदी गई धान को भंडारण के लिए न पहुंचाने व अधिक कटौती पर अपात्र कर दी गई थीं। ऐसे में 16 समितियों माध्यम से ही जिले में धान खरीदी केंद्रों के संलग्न किया गया था। अब मुख्यालय से एक प्रतिशत तक की कटौती में छूट दे दी गई है तो 19 समितियां और पात्र हो गई हैं। अब जिले में 35 समितियां पात्र हो गई हैं, जिससे 60 केंद्रों में धान खरीदी होगी। कटौती का प्रतिशत बढ़ाने से अपात्र समितियों को राहत मिली है। इससे यह फायदा होगा कि केंद्रवार खरीदी हो सकेगी, कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। समितियों को कमीशन का नुकसान हो रहा था, अब सीधे उनको फायदा होगा।

 

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इनका कहना है
खरीदी को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। सोमवार से खरीदी शुरू हो जाएगी। समिति के लोग कमीशन नहीं मिलने की बात को लेकर मांग रख रहे थे। शासन स्तर पर जो निर्धारित है वही मिल रहा है। क्लेम करने पर रुका भुगतान मिलेगा।
पीके श्रीवास्तव, जिला खाद्य अधिकारी।

कटौती अधिक निकलने के कारण जिले की कई समिति ब्लैक लिस्टेड हो गईं थीं। एक एक प्रतिशत कटौती की छूट मिलने से 19 और पात्र हो गई हैं। अब एक समिति में दो व एक केंद्र भी संलग्न रहेंगे। इससे कमीशन की समस्या नहीं रहेगी।
अरविंद पाठक, प्रबंधक, जिला सहकारी बैंक।

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