जब अफसर को पता चला कि यहां हुए लाखों के वारे-न्यारे तो उठाया ये कदम

अब जिला प्रशासन ने उठाया ये कदम

कटनी. जिले में महाकौशल विकास प्राधिकरण जबलपुर द्वारा लाखों रुपए के काम बगैर किसी सक्षम अधिकारी की मॉनीटरिंग के करा दिए गए हैं। शहर समेत ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे १६ काम हैं जिनके संबंध में जिले के सक्षम अधिकारियों को जानकारी ही नहीं थी। यही वजह थी कि इनकी मॉनीटरिंग किसी भी स्तर पर नहीं हुई। २४ नवंबर को महाकौशल विकास प्राधिकरण के सामान्य सभा की बैठक में यह स्थिति स्पष्ट हुई। कार्यों की गुणवत्ता कैसी है, काम की क्या स्थिति है इससे अधिकारी अनजान हैं। इस पर कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने ने जिला शहरी विकास अभिकरण अधिकारी को सभी कार्यों की मॉनीटरिंग कराने, उनकी वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट तैयार कराने निर्देश दिए हैं। विदित हो कि जेडीए द्वारा यह राशि सीधे ग्राम पंचायतों को जारी कर दी गई है, जिसके चलते यह बात सामने आई कि बगैर सक्षम अधिकारी की देखरेख के काम हो गए हैं। कलेक्टर ने लगभग १ करोड़ ६१ हजार २०० से हुए कार्यों का निरीक्षण, पर्यावेक्षण, मूल्यांकन, तकनीकी अभियंता की देखरेख में अधूरे कार्य कराने निर्देश दिए गए हैं।

हुए हैं ये काम
जानकारी के अनुसार शहरी क्षेत्र में २०१०-११ में आरईएस द्वारा बाबाघाट में छट पूजन घाट का निर्माण कार्य ६.१३ लाख रुपए में कराया गया है। इसी प्रकार ढीमरखेड़ा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पौड़ीकला में सामुदायिक भवन का निर्माण २०११-१२ में ५ लाख, २०१३-१४ में सलैया के प्राथमिक शाला में बाउंड्रीवाल का निर्माण ४ लाख ९९ हजार, २०१५-१६ में प्राथमिक-माध्यमिक शाला पिपरौंध परिसर में फर्शीकरण १० लाख, ग्राम पंचायत पठरा में क्रांकीट सड़क ५ लाख, बंडा में सीमेंट कांक्रीट सड़क व नाली निर्माण ६ लाख, कन्हवारा में सीमेंट-कांक्रीट सड़क व नाली निर्माण १० लाख, इमलिया में हैंडपंप १ लाख २३ हजार, हीरापुर कौडिय़ा में सीसी रोड ७ लाख रुपए से काम कराए गए हैं।

ये काम हैं अधूरे
इसी प्रकार २०१५-१६ में स्वीकृत हुए ६ कार्य अबतक अधूरे पड़े हैं। हीरापुर कौडिय़ा में सीसी रोड निर्माण ७ लाख, शाहपुर में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल में फर्शीकरण ८ लाख, हिरवारा में सीमेंट-कांक्रीट सड़क का निर्माण ५ लाख, पौनिया में सीसी रोड एवं नाली निर्माण १० लाख रुपए से काम कराए जाने थे जो अभी भी अधूरे हैं। इसी प्रकार २०१६-१७ में इमलिया के मुक्तिधाम व स्कूल में बाउंड्रीवाल का निर्माण ६ लाख २५ हजार व ५ लाख २०० रुपए से कराया जाना था। समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी काम अधूरे पड़े हैं।

इनका कहना है
ग्राम पंचायतों के खाते में राशि सीधे जारी होने पर कार्य की मॉनीटरिंग नहीं हो पाई। कलेक्टर के निर्देश पर इनकी जांच कराई जा रही है।
अभय मिश्रा, जिला शहरी अभिकरण अधिकारी।
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कलेक्टर के आदेश पर कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें से कुछ काम पूरे हो गए हैं। जो अधूरे हैं उन्हें पूर्ण कराया जाएगा। पूर्ण कामों की सीसी जमा कराकर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
सुरेश तेकाम, कार्यपालय यंत्री, आरईएस।