गांव तक आने वाले संपर्क मार्गों का बुरा हाल, पैदल चलना भी दूभर, आए दिन हो रही दुर्घटना
-ग्रामीण हो रहे परेशान, सरपंच और पंचायत सचिव पर फोड़ रहे ठीकरा

कटनी. प्रदेश में यूं तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव की सड़कों को दुरुस्त करने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। बताया जाता है कि पीएम सड़क योजना का जाल बिछा दिया गया है। लेकिन हकीकत है कि एक से दूसरे गांव या शहर से गांव को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों की हालत बद से भी बदतर हो गई है। पैदल चलना भी दूभर हो गया है। लेकिन इस तरफ जिम्मेदारों का ध्यान नहीं जा रहा। ग्रामीण हों अन्य राहगीर इसके लिए सरपंच और पंचायत सचिव पर ही सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं। पंचायत चुनाव जो नजदीक आ गया है।
ग्रामीणों ने तिहारी सरपंच संगीता भूमिया और सचिव पुरुषोत्तम पर आरोप लगाते हुए बताया कि पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी सरपंच ग्राम का विकास कराने में फेल रहीं। ग्रामीणों ने कई मर्तबा सरपंच और सचिव से सडक बनवाने के लिए आग्रह किया, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया।

स्लीमनाबाद उपतहसील से यह ग्राम पंचायत महज 7 किलोमीटर दूर है। भगनवारा ग्राम के वाशिंदों को पगडंडी के सहारे तेवरी, धुरी व खिरहनी का सफर करना पड़ रहा है। इससे ग्रामवासियों में बेहद आक्रोश है। क्षेत्रीय जनों का आरोप है कि भगनवारा से खिरहनी पर पोस्ट ऑफिस तो धुरी में सोसायटी कार्यालय व तेवरी में सब्जी मंडी है। यह तीनों मार्ग लोगों को निकलने के लिए सुगम है। इनसे सैकड़ों लोगों का रोजाना आवागमन होता है। लेकिन खस्ताहाल सड़क होने की वजह से लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
बारिश में तो लोगों का निकलने में खासी मशक्कत करनी होती है। वहीं गर्मी में धूल गुबार उडते रहते हैं। इससे आसपास रहने वालों को तरह-तरह की बीमारयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि चुनाव के दौरान उम्मीदवारों ने सड़क निर्माण को पहली प्राथमिकता बताई थी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब भूल गए। सड़क निर्माण तो दूर, मरम्मत के नाम पर गढ्ढो को पाटने तक की जहमत नहीं उठाई गई। लिहाजा सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। इन रास्तों पर दो पहिया वाहन चालकों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। तकरीबन रोजाना कोई न कोई वाहन चालक गिरकर घायल हो रहा है। ग्रामवासियों ने जनपद कार्यालय में बैठे अधिकारी से सडक बनवाने का आग्रह किया है। चेतावनी दी है कि यदि जल्द सडक निर्माण नहीं कराया गया तो ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
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