शिकायत के बाद भी नहीं सुनवाई
इसकी शिकायत भी जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र के लोगों ने जिला प्रशासन को कि इसके बाद जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में भी मुद्दा उठाया गया। संसाधन विभाग द्वारा यह कहा गया कि विभाग लगातार कब्जा हटाने के लिए एसडीएम को पत्र लिख रहा है। कारवाही एसडीएम को करना है। जिंदा जलाशय के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के साफ निर्देश हैं कि जल स्रातों को बंद नहीं किया जाए और ना ही उनका परिवर्तन किया जाए, लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन नीं किया गया। ग्रामीण किसानों के जीवन संकट को दूर करने के लिए गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार रविन्द्र पटेल, कोतवाली टीआई विजय विश्वकर्मा व बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे।