संकट की घड़ी से जूझ रही मानवता की मदद को आगे आए जिले के प्रोफेसर, अध्यापक, अधिवक्ता

शासकीय तिलक महाविद्यालय की राजनीति विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रभात दो दिन तो बरही महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. वर्मा एक दिन का वेतन जमा करेंगे मुख्यमंत्री राहत कोष में

-नगर परिषद अधिवक्ता ने भी जताई सहमति एक माह का देंगे मानदेय

कटनी. देश के साथ पूरे प्रदेश की मानवता पर संकट के बादल छाए हुए हैं। ऐसे में जिले सरकारी महाविद्यालय के प्रोफेसर व अध्यापक उम्मीद की किरण बनकर निकले हैं। मदद के लिए सामने आए हैं। कोई एक दिन तो कोई दो दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने की इच्छा जताई है। शासकीय तिलक महाविद्यालय की राजनीति शास्त्र की विभागाध्यक्ष व सरकारी स्कूलों में पदस्थ कई अध्यापक भी दो दिन का वेतन, जबकि शासकीय महाविद्यालय बरही के प्राचार्य ने एक दिन का वेतन राहत कोष में जमा करेंगे। वहीं नगर परिषद कैमोर के एक अधिवक्ता भी सामने आए हैं, वे एक माह का मानदेय सीएम राहत कोष में जमा करने की सहमति दी है।

प्रोफेसर डॉक्टर चित्रा प्रभात-शासकीय तिलक महाविद्यालय में राजनीति विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर चित्रा प्रभात दो दिन का वेतन 16 हजार रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगी। उनका कहना है कि संकट की इस घड़ी में हमारी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए लोग थोड़ी थोड़ी भी मदद करेेगे तो वह बहुत काम आएगी।
प्रोफेसर डॉक्टर आरके वर्मा- शासकीय महाविद्यालय बरही के प्राचार्य डॉक्टर आरके वर्मा ने एक दिन का वेतन लगभग 8 हजार रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने की सहमति दी है। उनका कहना है कि हम इस छोटे से प्रयास से लोगों की मदद कर सकते हैं। सभी लोगों को आगे आना चाहिए।
रमाशंकर तिवारी- जिले के सरकारी स्कूलों में पदस्थ कई अध्यापक भी दो दिन का वेतन आपदा प्रबंधन कोष में जमा करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आजाद अध्यापक शिक्षक संगठन के जिलाध्यक्ष रमाशंकर तिवारी का कहना है कि संगठन के सदस्य दूसरे प्रदेशों में आई आपदा में कई बार सहयोग कर चुके है। इस बार संकट में हमारा जिला भी है। ऐसे में हम सभी लोगों ने अपना दो दिन का वेतन राहत कोष में जमा करने का निर्णय लिया है।

ब्रम्हमूर्ति तिवारी-नगर परिषद कैमोर के अधिवक्ता ब्रम्हमूर्ति तिवारी का कहना है कि देश हमें देता है सबकुछ। मानवता पर आए संकट पर हम भी देश को कुछ देना सींखे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नगर परिषद कैमोर से मिलने वाले एक माह के मानदेय को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने की सहमति जताई है

dharmendra pandey Reporting
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