लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, मीटर रीडिंग और बिल में कम होगी परेशानी

21 जिले कटनी सहित जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, छतरपुर, पन्ना, खजुराहो, टीकमगढ़, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली और बालाघाट शामिल

कटनी. बिजली उपभोक्ताओं को अब बिल में अनाप शनाप बिल राशि और समय पर बिजली बिल नहीं मिलने जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी लिमिटेड ने कटनी शहर में पॉयलेट प्रोजेक्ट के तहत बिजली मीटर रीडिंग और बिल वितरण डिजिटलीकरण को पॉयलेट प्रोजेक्ट तहत शामिल किया था। प्रयोग सफल रहा है। अब मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी लिमिटेड इसे जोन के सभी जिलों में लागू करने जा रहा है। इसमें कटनी सहित जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, छतरपुर, पन्ना, खजुराहो, टीकमगढ़, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली और बालाघाट जिला शामिल है। जल्द ही महाकौशल और विंध्य सहित जोन के 21 जिलों में लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
इसमें मीटर रीडर अपने मोबाइल से रीडिंग लेगा और मोबाइल के आइएमआइ नंबर के आधार पर ही उसे प्रति रीडिंग 4 रुपये 25 पैसे के मान से भुगतान होगा। बिजली बिल वितरण में उपभोक्ता को बिल देकर टच स्क्रीन मोबाइल पर हस्ताक्षर के बाद ही प्रति बिजली बिल डेढ़ रुपये की दर पर भुगतान होगा। नई व्यवस्था से बिना मीटर रीडिंग के रीडर को राशि नहीं मिलेगी इससे उपभोक्ता को उपयोग अनुसार ही बिल मिलेगा। मनमाने बिजली बिल को लेकर शासकीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
अब तक क्या होता था कि बिजली मीटर रीडिंग और बिल वितरण के लिए लगाए गए निजी कर्मी कई बार बिना रीडिंग लिए ही डिजिट भर देते थे। अनुमानित डाटा भरने से उपभोक्ता के ज्यादा उपयोग के बाद बिल कम आता था। दो से तीन माह बाद सही रीडिंग में उपयोग ज्यादा और रीडिंग कम का अंतर सामने आने पर उपभोक्ता को अचानक ज्यादा बिजली बिल मिलती थी और सुधार करवाने के लिए बिजली विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
बिजली विभाग कटनी के एसइ पीके मिश्रा के अनुसार कटनी शहर में 71 हजार उपभोक्ताओं पर मीटर रिडिंग और बिल वितरण डिजिटलीकरण को पॉयलेट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया था। यह प्रयोग सफल रहा है। अब मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के एमडी नंद कुमारम ने इसे पूरे जोन में लागू करने के निर्देश दिये हैं। इसमें 21 जिले शामिल हैं। यहां बिजली बिल उपभोक्ताओं को बिल रीडिंग और बिल प्राप्त करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सही उपयोग का सही बिल भी मिलेगा।