सौ मजदूरों को नहीं मिली एक साल से मजदूरी

मनरेगा में काम कराने के बाद भी राशि पाने भटक रहे ग्रामीण

स्लीमनाबाद। मनरेगा के तहत लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने की योजना का लाभ अधिकारियों की लापरवाही से मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसी ही स्थिति जिले के बहोरीबंद जनपद पंचायत की है, जहां पर मनरेगा में काम करने के एक साल बाद तक एक सैकड़ा मजदूर मजदूरी पाने को भटक रहे हैं। योजनानुसार ग्रामीणों को भुगतान न होने पर उनका इस योजना से मोह भंग हो रहा है और मजदूर गांव में काम करने के स्थान पर पलायन कर रहे हैं। मजदूरों के द्वारा पीएम आवास योजना, सुदूर सड़क, तालाबों, मुक्तिधाम सहित अन्य काम की राशि बाकी है।
बहोरीबंद जनपद में वर्ष 2017-18 के एक सैकड़ा के लगभग मजदूरों का भुगतान अटका है। जनपद के अधिकारियों के मजदूर चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनकी पीड़ा का समझने का प्रयास नहीं हो रहा है। मजदूरों की लगभग दो लाख रुपये मजदूरी अटकी पड़ी है। मजदूर रोजाना ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायत व बैंकों में जाकर खातों की जानकारी ले रहे हैं लेकिन उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। दूसरी ओर मामले को लेकर पंचायत सचिवों का कहना है कि उनके द्वारा पोर्टल पर जानकारी अपलोड कर दी गई है और राशि सीधे मजदूरों के खाते में आती है। रोजगार गारंट में नियमानुसार १५ दिन के अंदर भुगतान करना है लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों को भुगतान न होने पर उनका इस योजना से मोह भंग हो रहा है और मजदूर गांव में काम करने के स्थान पर पलायन कर रहे हैं। मजदूरों के द्वारा पीएम आवास योजना, सुदूर सड़क, तालाबों, मुक्तिधाम सहित अन्य काम की राशि बाकी है।

इनका कहना है
मजदूरों के बैंक खाते में त्रुटियों की वजह से श्रमिकों का भुगतान पेंडिंग पड़ा हुआ। खातों मेंं सही जानकारी मंगवाईं जा रही है। जल्द ही शेष बचे श्रमिकों का भुगतान करा दिया जाएगा।
डॉ. अजीत सिंह, मनरेगा अधिकारी बहोरीबंद