नगर निगम के जोन कार्यालयों में पहली बार हुई जन सुनवाई, लोगों की सुनी गई समस्या, देखें वीडियो

नगर निगम प्रशासक एवं कलेक्टर शशि भूषण सिंह के निर्देश पर शहर में नगर निगम द्वारा मंगलवार को पहली बार नई पहल शुरू की गई। नगर निगम आयुक्त आरपी सिंह के नेतृत्व में नगर निगम के 4 जोन कार्यालयों में जनसुनवाई हुई। शहर के टीसी बजान स्कूल, ऑडिटोरियम बस स्टैंड, खिरहनी आंगनवाड़ी केंद्र एवं उप कार्यालय माधवनगर में जनसुनवाई का आयोजन किया गया।

By: balmeek pandey

Published: 18 Mar 2020, 04:36 PM IST

Katni, Katni, Madhya Pradesh, India

कटनी. नगर निगम प्रशासक एवं कलेक्टर शशि भूषण सिंह के निर्देश पर शहर में नगर निगम द्वारा मंगलवार को पहली बार नई पहल शुरू की गई। नगर निगम आयुक्त आरपी सिंह के नेतृत्व में नगर निगम के 4 जोन कार्यालयों में जनसुनवाई हुई। शहर के टीसी बजान स्कूल, ऑडिटोरियम बस स्टैंड, खिरहनी आंगनवाड़ी केंद्र एवं उप कार्यालय माधवनगर में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में लोग अपनी समस्या को लेकर पहुंचे, जिसमें संबंधित अधिकारियों ने एवं नोडल अधिकारियों ने समस्या को सुनकर उनके निराकरण संबंधी कार्रवाई शुरू की। सबसे ज्यादा प्रकरण प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त न मिलने, योजना का लाभ न मिलने, करो से संबंधित प्राप्त हुईं। नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी समझाइश देकर उनकी समस्या का समाधान कराया। ऑडटोरियम शिविर में बस स्टेण्ड में सफाई कराने, शिवाजी नगर में सड़क, पानी एवं बिजली से संबंधित, इंदिरा गांधी वार्ड में रामनगर में सड़क निर्माण कराए जाने, पाइपलाइन के वाल्व लीकेज की शिकायत की।

 

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इन्होंने की पीएम आवास की मांग
मनीषा महेश प्रसाद गुप्ता, चन्द्र शेखर आजाद वार्ड, रंजना पाटकर, किदवई वार्ड, चन्द्र किरण पाटकर रफी अहमद किदवई वार्ड, मोहन सिंह बाबू जगजीवन राम वार्ड, जगदीश गोस्वामी खेरमाई मंदिर राजीव गांधी वार्ड संगीता गुप्ता रमानगर कैलवारा रोड इंदिरा गांधी वार्ड ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का लाभ दिए जाने मांग की।

 

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यहां भी सुनी गई समस्या
माधवनगर उपकार्यालय में आयोजित जनसुवाई के दौरान गोविन्द्र प्रसाद पाण्डेय मानसरोवर कॉलोनी ने टेक्स संबंधी शिकायत की। शिविर में उपस्थित भगवत प्रसाद दुबे ने तत्काल समस्या का निराकरण कराया। इसी तरह अवैध निर्माण कार्य बंद कराये जाने, सड़क निर्माण कराये जाने की मांग रखी। क्षेत्रीय उपयंत्री द्वारा आवेदक को बताया गया कि ईस्टीमेट तैयार किया गया है। बजट उपरान्त कार्य कराया जाएगा। नवीन नल कनेक्शन दिए जाने की भी बात कही गई। अवैध निर्माण की शिकायत पर अतिक्रमण निरीक्षण को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा।

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