विकास अनुज्ञा के लिए दो साल तक केडीए से बाहर नहीं निकली फाइल

2011 से प्रस्तावित झिंझरी में 3508 आवासीय व व्यावसायिक कांप्लेक्स का मामला, अधिकारियों ने आनन-फानन में नगर निगम भिजवाई फाइल.

By: raghavendra chaturvedi

Updated: 20 Feb 2021, 10:36 PM IST

कटनी. नागरिकों को सस्ती कीमत में आवासीय व व्यावसायिक प्लॉट उपलब्ध करवाने के लिए कटनी विकास प्राधिकरण (केडीए) द्वारा 2011 में प्रस्तावित योजना में बेपरवाही का आलम यह है कि विकास अनुज्ञा के लिए दो साल से एक फाइल केडीए दफ्तर से बाहर नहीं निकली। इस मामले को लेकर पत्रिका में 12 फरवरी को प्रमुखता से खबर प्रकाशित होने के बाद अधिकारियों ने आनन-फानन में फाइल नगर निगम भिजवाया। आयुक्त सत्येंद्र धाकरे ने बताया कि एसडीएम द्वारा भेजी गई फाइल 12 फरवरी को प्राप्त हुई है। अब आगे की कार्रवाई की जल्द की जाएगी।

एसडीएम बलबीर रमण ने बताया कि झिंझरी मेंं प्रस्तावित कांप्लेक्स निर्माण के लिए विकास अनुज्ञा की फाइल 12 फरवरी को नगर निगम भेजा गया है। वहां से पत्र आते ही आगे की कार्रवाई जल्द करेंगे।

वहीं कलेक्टर प्रियंक मिश्रा बताते हैं कि केडीए के कार्यों की समीक्षा से अलग से बैठक रखेंगे। पता करवाते हैं कि क्या काम हुआ और क्या काम करना है।

साढ़े 7 हेक्टेयर में पहले प्लॉट बेचकर राशि जुटाने की तैयारी
बताया जा रहा है कि केडीए द्वारा झिंझरी में प्रस्तावित आवासीय व व्यावसायिक प्लॉट बिक्री से पहले विकास अनुज्ञा के लिए नगर निगम को लगभग 9 करोड़ राशि जमा करनी होगी। केडीए के पास एक मुश्त इतनी राशि नहीं होने के कारण झिंझरी में काम्प्लेक्स निर्माण के लिए प्लॉट टुकड़ों में बेचने की तैयारी है। इसके लिए साढ़े 7 हेक्टेयर का क्षेत्र चिन्हित कर उसके लिए नगर निगम में विकास अनुज्ञा जमाकर एनओसी प्राप्त की जाएगी। इसके लिए लगभग 5 लाख रूपये लगेंगे। केडीए के अधिकारियों का कहना है कि उतनी राशि का इंतजाम है।

बिल्डर के इशारे पर काम्प्लेक्स निर्माण की गति धीमी करने के लगते रहे हैं आरोप
केडीए द्वारा झिंझरी में 2011 से 3508 आवासीय व व्यावसायिक कांप्लेक्स निर्माण की तैयारी चल रही है। दस वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद अब केडीए की इस परियोजना को धीमी गति का उदाहरण भी माना जा रहा है। नागरिकों का कहना है कि निजी बिल्डर के इशारे पर केडीए प्रक्रिया तेज नहीं कर रही है। धीमी गति का सीधा लाभ बिल्डरों को हो रहा है।

raghavendra chaturvedi Bureau Incharge
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