नीति में किया जाए संशोधन
जिले में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मौजूद कर्मचारी नेताओं ने कहा कि राजधानी भोपाल में ३८ विभागों के कर्मचारी नेताओं के सामने सीएम ने कहा था कि संविदा नीति अभिशाप है। इसे समाप्त किया जाएगा, लेकिन जो नीति बनाई गई है, उसमें कई विसंगतियां है। संशोधन कराया जाए। लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले श्रेणी -१ व २ के संबंधित विभागों द्वारा चिन्हित पदों पर संविदा सेवकों के लिए २० प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। कंडिका १.१ के तहत आयु सीमा में छूट का भी लाभ मिलेगा। विभाग में भविष्य में रिक्त होने वाले पदों पर विभाग अंतर्गत संविदा पर पदस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को समतुल्य पद पर समायोजित किया जाए। विभाग अपने स्तर से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।