इस गर्मी में भी पयासे रहेंगे हजारों ग्रामीणों के हलक!, जानिये क्यों

13 गांवों में होना है खनिज मद से नलजल योजना का विस्तार, अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान

कटनी. पेयजल समस्या समाधान को लेकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग गंभीर नहीं है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 6 लगभग माह पहले जिले के 13 गांवों में नलजल योजना के तहत काम होना था। इस काम में खर्च की जाने वाली राशि खनिज मद से मिली है, इसके बाद भी विभाग अबतक टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं करा पाया। जानकारी के अनुसार 17 सितंबर को खजिन प्रतिष्ठान मद से 13 नलजल योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई। खनिज विभाग द्वारा 7 करोड़ 92 लाख 35 हजार रुपए की स्वीकृति के बाद कार्ययोजना बनी। लगभग 6 माह का समय योजना को स्वीकृति मिले हुए बीत गए हैं, लेकिन अबतक इस दिशा में काम शुरू नहीं हुआ। इन योजनाओं में प्रथम निविदा तो आमंत्रित की गई, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। अब द्वितीय टेंडर प्रक्रिया की तैयारी विभाग कर रहा है। विभागीय अधिकारी विधानसभा चुनाव का हवाला देकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी योजना स्वीकृति के लिए जाएगी। हैरानी की बात तो यह है कि इन 13 गांवों में पेयजल की समस्या गंभीर है। गर्मी के सीजन में स्थिति और भी विकराल हो जाती है। ग्रामीणों को समस्या से निजात दिलाने के लिए योजना बनी, लेकिन इस वर्ष समस्या समाधान के आसार नहीं लग रहे। विभागीय अधिकारी सहित जिले के अफसर में भी इस दिशा में विशेष रुचि नहीं दिखाई।

इन गांवों में होना है काम
विभागीय अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना के तहत 12 गांवों में नलजल योजना का विस्तार होना है। इसमें टंकी निर्माण, घर-घर पेयजल सप्लाई के लिए पाइप लाइन का विस्तार, नलों का कनेक्शन दिया जाना है। खजिन प्रतिष्ठान मद के तहत जिले के ग्राम भैंसवाही, बरमानी, रर्हैया, बहिरघटा, धौरा, बडग़ांव, जिवारा, दादर सिहुंड़ी, पौंसरा, तखला, रूंडमूंड, टिकरिया, बुधनवारा में काम होना है। स्वीकृति के बाद ग्रामीणों को आस बंधी थी कि शीघ्र ही समस्या का समाधान होगा, लेकिन अबतक काम शुरू न होने से लोगों में निराशा है।

इनका कहना है
विधानसभा चुनाव के एक माह पहले खनिज मद से योजना को स्वीकृति मिली थी। आचार संहिता के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। शीघ्र ही इस मामले में कार्रवाई कराते हुए निर्माण कार्य शुरू किराया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके।
इएस बघेल, कार्यपालन यंत्री, पीएचइ।