इस शहर में चार माह से 16 हजार गरीब परिवार कर रहे नल कनेक्शन का इंतजार...

इस शहर में चार माह से 16 हजार गरीब परिवार कर रहे नल कनेक्शन का इंतजार...
Mayor Naljal scheme

Mukesh Tiwari | Updated: 07 Aug 2018, 12:18:13 PM (IST) Katni, Madhya Pradesh, India

मार्च में नगर निगम की एमआईसी की बैठक में महापौर नलजल योजना को दी गई थी मंजूरी, गरीबों को एक हजार रुपये में दिया जाना है नल कनेक्शन

कटनी. चार माह से अधिक का समय बीतने के बाद भी शहर में गरीबों को सस्ते नल कनेक्शन नहीं मिल सके हैं। नगर निगम ने बीपीएल सूची के नीचे यापन करने वालों को नल कनेक्शन देने के लिए महापौर नलजल योजना बनाई है। जिसे मेयर इन काउंसिल की बैठक में भी मंजूरी दे दी गई है। योजना को परिषद में पेश करने के बाद लागू करना था लेकिन अभी तक उसका लाभ नहीं मिल पाया है। योजना के अनुसार शहर के 45 वार्डों के बीपीएल कार्डधारियों को मात्र एक हजार रुपये में नल कनेक्शन देने के साथ ही मासिक शुल्क 90 रुपये निर्धारित किया गया है। जिसका लाभ नगर निगम क्षेत्र के सैकड़ों गरीब परिवारों को मिलेगा। 27 मार्च की एमआईसी की बैठक में प्रस्ताव रखा गया था, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। उसके बाद से चार माह से अधिक का समय बीत गया है लेकिन योजना लागू नहीं हो सकी है।
विपक्ष ने निकाली खामियां
गर्मी में कटनी नदी में पानी कम होने की स्थिति में योजना को लागू करने कार्य लंबित रखा गया। बारिश शुरू होते ही जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में हुई नगर निगम परिषद की बैठक में महापौर नलजल योजना को रखकर सदन को जानकारी देने के साथ ही लागू कराने के लिए चर्चा के लिए रखा गया था। जिसमें विपक्ष ने योजना में खामियां होने की बात कही थी। विपक्षी पार्षदों का कहना था कि नियमानुसार सबसे पहले योजना को जलकार्य समिति में रखने और उसके बाद एमआईसी और अंतिम मेंं परिषद में रखने की बात कही थी। हंगामें के बाद बैठक स्थगित हो गई थी।
खास बात-
- महापौर नलजल योजना को लागू करने 27 मार्च को एमआईसी ने लिया था निर्णय
- गर्मी भर पानी की कमी के चलते आगे नहीं बढ़ी योजना
- जुलाई की परिषद की बैठक में नियम का पालन न करने की विपक्षी पार्षदों ने कही थी बात
- गरीबों को एक हजार रुपये में योजना में दिए जाने हैं कनेक्शन
- हितग्राहियों को हर माह 90 रुपये में पानी देने की योजना
इनका कहना है...
शहर को 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, जो आज तक पूरी नहीं हो सकी है। श्रेय लेने की इस योजना में नियमों तक का पालन नहीं किया जा रहा है।
मिथलेश जैन, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम

- एमआईसी को इस तरह की योजना में सारे अधिकार हैं और योजना को बैठक में मंजूरी दे दी गई है। योजना में शहर के 15 से 16 हजार परिवारों को लाभ मिलेगा और अगली परिषद की बैठक में जानकारी देने के साथ ही उसे 15 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा।
शशांक श्रीवास्तव, महापौर


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