यहां तो प्रभारीमंत्री को भी गलत जानकारी देने में नहीं हिचकिचा रहे अफसर

कटनी. प्रभारीमंत्री के निर्देश पर विजयराघवगढ़ क्षेत्र के स्टोन क्रेसर की जांच के बाद प्रशासन द्वारा तैयार रिपोर्ट सवालों में है। आरोप है कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग और विजयराघवगढ़ स्थानीय प्रशासन ने आंख मूंदकर रिपोर्ट बनाई है। कई क्रेशर जो मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्हे भी रिपोर्ट में सही ठहराया गया। खासबात यह है कि एसडीएम विजयराघवगढ़ ने रिपोर्ट प्रभारी मंत्री को सौंपने के लिए कटनी कलेक्टर को भेज भी दिया है। रिपोर्ट की जानकारी स्थानीयजनों को लगने के बाद जांच टीम पर गुस्सा जता रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने गलत रिपोर्ट तैयार की है। विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।
बतादें कि विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संचालित स्टोन क्रेशरों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभाव की शिकायत विजयराघवगढ़ के जनप्रतिनिधियों ने प्रभारी मंत्री प्रियव्रत सिंह से की थी। आरोप है कि कई स्टोन क्रेसर जहां बाउंड्रीवाल, जल छिड़काव नहीं होने के साथ ही भंडारण लाइसेंस स्थिति और भूमि डायवर्सन स्पष्ट नहीं है, ऐसे क्रेशर भी खुलेआम चल रहे हैं। इस पर प्रभारीमंत्री ने 7 मार्च को क्रेशरों की जांच के निर्देश दिए थे। निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण विभाग और एसडीएम विजयराघवगढ़ द्वारा गठित संयुक्त टीम ने क्रेसरों की जांच की।

एनएम दुबास स्टोन एंड क्रेशर स्टोन यूनिट टू प्राइवेट लिमिटेड ग्राम बिस्तरा विजयराघवगढ़ में संचालित है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने रिपोर्ट में इस क्रेशर में सब सही बताया है। दूसरी ओर यहां चारो तरफ बाउंड्रीवाल नहीं है। यह बात विभाग की जांच टीम नहीं देख पाई।

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मेसर्स एसोसिएट लाइम कंपनी ग्राम नन्हवारा तहसील विजयराघवगढ़ में बाउंड्रीवाल सहित अन्य मानक पूरा नहीं हो रहा है, फिर भी रिपोर्ट में सब सही बताया गया। सोमवार को रिपोर्ट प्रभारी मंत्री को सौंपी जाएगी।

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आरजियान मिनरल्स ग्राम हर्रइया तहसील विजयराघवगढ़ कटनी सड़क किनारे संचालित है। इस क्रेशर की बाउंड्रीवाल की उंचाई देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसपास के रहवासियों को प्रदूषण नियंत्रण पर कितना लाभ होगा। फिर भी जांच टीम ने यहां सब सही बता दिया।

बतादें कि विजयराघवगढ़ व बरही तहसील क्षेत्र में संचालित ऐसे 35 स्टोन क्रेशर की रिपोर्ट जिले के प्रभारी मंत्री को सौंपी जा रही है। इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी एचके तिवारी का कहना है कि ऐसा नहीं है, रिपोर्ट जो सौंपी गई है वह स्थिति का अवलोकन कर बनाया गया है।

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