लगाए यह आरोप
राज्य सरकार के सचिवालय में पदस्थ कुछ वरिष्ठ अधिकारी जन संविधान, मुख्यमंत्री की मंशा के विपरीत कार्य कर रहे हैं। पदोन्नति में आरक्षण संबंधी बनाई गई। मंत्री समूह को भी ऐसे कतिपय अधिकारियों द्वारा गुमराह कर मुख्यमंत्री की मंशा के विपरीत, वरिष्ठ न्यायविदों द्वारा बनाए गए पदोन्नति नियम में आमूलचूल परिवर्तन कर एक बड़े वर्ग को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में राज्य के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन अजाक्स के प्रांतीय पदाधिकारियों ने सर्व अनुमति से यह निर्णय लेकर ज्ञापन सौंपकर मांग रखी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को दिए गए संवैधानिक अधिकार के प्रकाश में राज्य के आरक्षित, अनारक्षित वर्ग को उनकी जनसंख्या, संवैधानिक प्रावधान एवं मानदंडों के अनुरूप पदोन्नति नियम बनाते हुए उन्हें आरक्षण देने का अधिकार दिया है, इसी के अंतर्गत राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई सार्वजनिक घोषणा अनुरूप राज्य में वैधानिक दृष्टिकोण से बनाए गए पदोन्नति नियम को लागू करने के लिए ज्ञापन सौंपकर मांग की। उक्त ज्ञापन के माध्यम से मोंं ेअगर जल्द पूरी नहीं होती तो आगामी 27 मार्च को प्रत्येक जिले में विरोध करने राजधानी भोपाल कूच करेंगे।
इनकी रही उपस्थिति
इस दौरान-अजाक्स जिला अध्यक्ष सोहन लाल चौधरी, अरविंद सिंह पेंड्रो, रामदास चौधरी, एके कोरी, प्रीतमा सिंह धुर्वे, सीमा चौधरी, अरविंद सिंह धुर्वे, दिनेश महोबिया, ब्रजेश बुनकर, एनपी जरहा, मनोज कोरी, एनपी जरहा, रामवतार वर्मा, सोहन लाल रैदास, बृंदावन चौधरी, चंद्रभान बौद्ध, देवेन्द्र अहीरवार, सिलोचना सिंह, बृंदावन चौधरी, प्यारे लाल चौधरी, कमल प्रसाद, किशन लाल चौधरी, मनोज सकरवार, बृजभान सिंह, मनोज कुमार कोरी, गुड्डू रैदास, किशन लाल आदिवासी आदि की उपस्थिति रही।
