स्वच्छता के लिए नवाचार: अब हर व्यक्ति सरकार को बता सकेंगे अपने गांव में स्वच्छता की हकीकत, फिर होगा ये

कटनी. जिले के 881 गांवों में स्वच्छता लाने के लिए सरकार द्वारा 1 अगस्त से एक और नवाचार शुरू किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र के तर्ज पर अब गांवों में भी केंद्र सरकार की स्वच्छता सर्वेक्षण टीम पहुंचेगी। औचक निरीक्षण करने के बाद गांवों में स्वच्छता की स्थिति को परखेंगे, लोग अपनी राय देंगे, ग्रामीणों से फीडबैक लेंगे और रैकिंग के बाद स्वच्छता लाने और विशेष पहल होगी। एक अगस्त से 'स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2018Ó योजना शुरू होने जा रही है। इस योजना के जिले की 407 ग्राम पंचायतों में क्रियान्वयन के लिए जिला पंचायत द्वारा विशेष कार्ययोजना बनाई जा रही है। शासन स्तर पर चल रही योजनाओं के साथ-साथ अब स्वच्छता पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। सरकार की अवधारणा है कि स्वच्छता से ही समृद्धि की परिकल्पना साकार की जा सकती है। देश के 698 जिलों में यह योजना शुरू हो रही है, जिसमें कटनी भी शामिल है। इसमें नेशनल, स्टेट और जिला लेवल पर स्वच्छता की रैंकिंग मापी जाएगी।

इन पांच स्थानों पर होगा फोकस
शहर के बाद अब गांवों को सरकार एकदम स्वच्छ रखने की ओर कदम अग्रसर कर रही है। गांवों में लोगों की विचारधारा परिवर्तन के साथ ही प्राथमिक तौर पर स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, हाट बजार एवं धार्मिक स्थलों में स्वच्छता के पैमाने मापे जाएंगे। 1 अगस्त से शुरू होकर यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा।

ऐसे सामने आएगी रैंकिंग
गांवों में स्वच्छता की हकीकत जांचने के लिए तीन कैटेगरी तय की गईं हैं। प्रथम कैटेगरी में 35 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें सर्विस लेवल पर शौचालयों की स्थिति, ओडीएफ होने वाली ग्राम पंचायत, जियो टैग, प्रसाधन उपयोग की स्थिति है। दूसरी कैटेगरी में भी 35 अंक मिलेंगे। इसमें सिटीजन फीडबैक लिया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण एप के माध्यम से भी अपनी राय स्वच्छता को लेकर दे सकेंगे। 30 अंक स्वच्छता सर्वेक्षण टीम देगी। वे सीधे ग्रामीणों से संवाद करेंगे और वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके बाद रैकिंग जारी होगी और उसके आधार पर कार्रवाई सहित कार्ययोजना पर काम होगा।

इनका कहना है
1 अगस्त से स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 की शुरुआत होनी है। उसके लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है। गांवों को स्वच्छ करने सर्वेक्षण रैकिंग के बाद विशेष पहल होगी।
फ्रेंक नोबल ए, जिला पंचायत सीइओ।