65 करोड़ से अधिक की जरुरत
नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि राशि के अभाव में पीएम आवास योजना पर प्रगति नहीं है। लगभग 65 करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यता है। राशि मिले तो हितग्राहियों को जारी हो। 2078 वाले डीपीआर में कुछ दिनों पर पहले राशि 44 लाख रुपये जारी हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि शुरुआती दौर से इस योजना में नगर निगम के अफसर बेपरवाह बने थे और आज भी परंपरा कायम है। निवर्तमान पार्षद राजकिशोर यादव ने बताया कि बबिता रैदास, सपना निषाद, कमला निषाद सहित सैकड़ों लोगों को राशि न मिलने आशियाने का सपना पूरा नहीं हो रहा। बता दें कि पहली और दूसरी किश्त एक-एक लाख रुपये, तीसरी किश्त 5 हजार रुपये मिलने हैं।
यह है डीपीआर
पहली-612
दूसरी-896
तीसरी-250
चौथी-984
पांचवीं-519
छठवीं-123
सातवीं-2078
आठवीं-1092
इनका कहना है
अब मेरा फोकस प्रधानमंत्री आवास पर ज्यादा है। शीघ्र ही कोशिश की जाएगी की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हुए हितग्राहियों को समय पर राशि जारी हो, ताकि आवासों का निर्माण पूरा हो सके। नोडल अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जाएंगे।
सत्येंद्र धाकरे, नगर निगम आयुक्त।
