सीएम कर गए दो बार घोषणा, फिर भी २५ किमी. दूर जाने को मजबूर ग्रामीण, जानिए कारण..

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी स्लीमनाबाद तहसील का नहीं हो पाया गठन

कटनी. विधानसभा उपचुनाव से पहले बहोरीबंद तहसील की उपतहसील स्लीमनाबाद को पूर्ण तहसील का दर्जा दिए जाने की घोषणा आज तक पूरी नहीं हो सकी है। उपचुनाव के बाद एक बार फिर सीएम स्लीमनाबाद को तहसील बनाने को कहकर गए थे लेकिन केबिनेट की बैठक में पूर्व घोषणा पर अमल न करते हुए कटनी मुख्यालय तहसील को दो भागों में बांटने को ही मंजूरी मिल पाई है। १४ जुलाई २०१४ को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बहोरीबंद में हुई सभा के दौरान स्लीमनाबाद को तहसील का दर्जा दिए जाने की घोषणा की थी। १२ दिसंबर २०१७ को एक बार फिर से विकास यात्रा के दौरान भी सीएम ने जल्द नवीन तहसील को शुरू कराने का आश्वासन दिया था लेकिन उसके बाद भी आज तक प्रस्ताव तक ही काम सीमित है। नायब तहसीलदार स्तर के कार्य लोगों के स्लीमनाबाद में हो पा रहे हैं जबकि तहसील स्तर के काम के लिए मजबूरी में ग्रामीणों को २५ किमी. की दूरी तय करनी पड़ रही है। मार्बल, स्वीटकॉर्न व कृषि से भरपूर स्लीमनाबाद क्षेत्र में तहसील गठन की आस ग्रामीण वर्षों से लगाए हुए हैं।
घोषणा के बाद बनाया भेजा था प्रस्ताव
सीएम की घोषणा के बाद जारी निर्देशों के आधार पर नवीन तहसील गठन का प्रस्ताव जिला प्रशासन द्वारा बनाकर राज्य शासन को भेज भी दिया गया है। प्रस्ताव भेजे तीन वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है लेकिन उसके बाद से कोई निर्देश नहीं मिले हैं। गठित तहसील के प्रस्ताव में ८१ गांव को शामिल किया गया था। एक राजस्व निरीक्षक मंडल, ३५ पटवारी हल्के साथ ढीमरखेड़ा तहसील के ३० गांवों को भी शामिल किया जाना है। लगभग ६० हजार की जनसंख्या में गठित होने वाली तहसील का क्षेत्रफल २६ हजार ९५५ हेक्टेयर निर्धारित किया गया था।
इनका कहना है…
~ प्रदेश की सरकार घोषणावीर सरकार है। इनकी कथनी व करनी मेंं अंतर है। कांग्रेस की सरकार बनते ही स्लीमनाबाद को तहसील गठन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
सौरभ सिंह, विधायक बहोरीबंद विधानसभा

~ सीएम के द्वारा स्लीमनाबाद को तहसील बनाने की घोषणा की गई है। तहसील गठन की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए सीएम से मिलकर तहसील बनाने की प्रक्रिया जल्द पूरी करवाई जाएगी।
प्रणय पांडेय, भाजपा नेता

~ सीएम की घोषणा के साथ ही स्लीमनाबाद तहसील गठन के लिए आवश्यक प्रस्ताव कलेक्टर के निर्देश पर तैयार कराया गया था और उनके माध्यम से ही शासन को भेजा जा चुका है। शासन स्तर से आदेश प्राप्त होते ही गठन की कार्रवाई की जावेगी।
विमलेश सिंह, एसडीएम बहोरीबंद