मध्य प्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के नेताओं का कहना है कि सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों के सभी आर्थिक लाभ रोक दिए हैं जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। संघ के प्रांतीय महामंत्री योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, अटल उपाध्याय, आलोक अग्निहोत्री, मुकेश सिंह, मुकेश चतुर्वेदी, संतोष मिश्रा, कुलदीप पटेल ने शासन से माग की है कि कर्मचारियों-अधिकारियों की मांगें अतिशीघ्र पूरी की जाएं।
संयुक्त समन्वय समिति के नेताओं का कहना है कि कोरोना संक्रमण के दौर में जब कर्मचारी अपनी जान दांव पर लगाकर सेवा में जुटे हैं। फिर भी सरकार लगातार उनकी जेब पर कैंची चला रही है। लगातार आर्थिक हमले किए जा रहे हैं। इससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में मांगों के शीघ्र निराकरण के लिए संयुक्त मोर्चा से संबद्ध राजपत्रित अधिकारी संघ, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, तहसीलदार संघ, लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ, पटवारी संघ, सिविल सेवा महासंघ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघ, महाविद्यालय प्राध्यापक संघ, चिकित्सा अधिकारी संघ, न्यायालय कर्मचारी संघ, संविदा अधिकारी मोर्चा ,पंचायत समन्वय अधिकारी संघ, डिप्लोमा इंजीनियर संघ, नगर निगम महासंघ, पंचायत सचिव संघ, प्रधान अध्यापक संघ, विकलांग कल्याण संघ,चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, शासकीय अध्यापक संघ, पेंशनर संयुक्त मोर्चा, अजाक्स संघ ,वन कर्मचारी संघ, कोषालय संघ , न्यायालयीन कर्मचारी संघ, रोजगार सहायक संघ, छात्रावास अधीक्षक संघ, समयपाल महासंघ सहित जिले भर के समस्त संगठनों द्वारा प्रांतीय निर्देशानुसार 24 अगस्त को कलम बंद हड़ताल का निर्णय लिया गया।
इस बीच पेंशनर्स ने भी राज्य सरकार के समक्ष आठ सूत्रीय मांग पत्र रखा है। वे अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने वाले हैं। पेंशनर एसोसिएशन की मांग है कि जुलाई 2019 से 5 प्रतिशत महंगाई राहत एवं जनवरी 2020 से 4 प्रतिशत महंगाई राहत दी जाए। सातवें वेतनमान का 27 माह का एरियर व 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पेंशनरों को 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाए। एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश उपाध्याय, संभागीय अध्यक्ष व्हीपी शुक्ला, आरके प्यासी, डीएस गुप्ता ने सभी साथियों से उपस्थिति की अपील की है।
