यहां ठेकेदारों पर ऐसे कस दी अधिकारियों ने लगाम...पढि़ए खबर

कटनी. प्रधानमंत्री आवास का कार्य ठेकेदार के माध्यम से कराने पर अब संंबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर संभागायुक्त आशुतोष अवस्थी ने योजना के आवासों को समय सीमा में पूरे कराने और ठेकेदारी के माध्यम से काम कराने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बहोरीबंद जनपद भेजे गए आदेश में संभागायुक्त ने कहा है कि जहां भी ठेकेदार द्वारा आवास निर्माण हो रहा हैं, उन्हें रोकें और ठेकेदारों द्वारा ली गई राशि को जमा कराया जाएगा। साथ ही ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई भी करें। मामले में यदि शासकीय अमले की संलिप्तता पाई जाती है तो जांच कराकर उनपर भी कार्रवाई कराने के निर्देश अवस्थी ने दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में ठेकेदारों के माध्यम से काम कराने की खबर को पत्रिका ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था।

पांच हजार मजदूरों के नौ लाख की राशि बकाया
कटनी. बहोरीबंद जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना में मनरेगा के तहत पांच हजार से ज्यादा मजदूरों को दो माह से भुगतान नहीं किया गया। लगभग नौ लाख रुपये की राशि का भुगतान मजदूरों को नहीं किया जा रहा है। गाइड लाइन के अनुसार पंचायत का काम मजदूरों के नाम और उनकी संख्या केन्द्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना है। जिसके बाद मजदूरोंं के खातों में सीधे राशि भेजी जाती है। बहोरीबंद जनपद की ग्राम पंचायत कौडिय़ा में पीएम आवास में काम करने वाले पांच हजार से अधिक मजदूर दो माह से राशि पाने के लिए परेशान हैं। योजना में आवास की राशि के साथ ही मनरेगा के तहत 15 हजार 480 रुपये मजदूरी के भुगतान किए जाने हैं। श्रमिकों ने बताया कि गांव में १58 आवासों का कार्य हुआ है, जिसमें कार्यरत श्रमिकों का लगभग 9 लाख का भुगतान रुका पड़ा है। दो माह से पंचायत के द्वारा मनरेगा के मस्टर जारी नही किए जा रहे हैं और मजदूरों को परिवार पालने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर जनपद सीईओ शिवानी जैन का कहना है कि ग्राम पंचायत कौडिय़ा में पीएमआवास में कार्यरत मजदूरों के मजदूरी न मिलने का मामला सामने आया है। रोजगार सहायक ने मस्टर जारी करने मेंं लापरवाही बरती है और मामले की जांच कराई गई है। पंचायत को नोटिस जारी किया गया है और जब तक मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल जाती है, तब तक के लिए ग्राम रोजगार सहायक को अवैतनिक किया जाएगा।