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कर्मचारी-अधिकारियों ने निकाली रैली

महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर में एकजुट कर्मचारी-अधिकारी संघों ने जिला मुख्यालय में धरना, रैली पश्चात कलेक्टर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम दो सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।इसके साथ चेतावनी दी है मांगों को पूरा नहीं करेगा तो आने वाले समय मे अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होगा पड़ेगा।

कवर्धा

Updated: April 14, 2022 11:23:00 am

कवर्धा.
दो सूत्रीय मांगों में लंबित 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता एरियर्स सहित देना व गृहभाड़ा भत्ता को सातवें वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित किया जाना शामिल है। कलेक्टर की ओर से संयुक्त कलेक्टर दीप्ति ने ज्ञापन लिया। 11 अप्रैल से प्रारंभ तीन दिवसीय निश्चितकालीन आंदोलन के तीसरे व अंतिम दिन जिलेभर के शिक्षक भी धरना-रैली में शामिल हुए। धरनास्थल स्थानीय राजीव गांधी पार्क में उपस्थित शिक्षकों, कर्मचारी-अधिकारियों को जिला संयोजक रमेश चन्द्रवंशी, शिव गुप्ता, दिलीप चन्द्रवंशी आदि ने संबोधित करते हुए कहा कि यह पहला अवसर है जब कर्मचारियों को अपने स्वाभाविक अधिकार महंगाई भत्ता के लिए सतत संघर्ष करना पड़ रहा है। वर्तमान में महंगाई चौतरफा बढ़ा हुआ है। कर्मचारियों के लिए महंगाई का सामना करने के लिए एकमात्र उपाय महंगाई भत्ता ही होता है। धरना पश्चात मोटरसाइकिल रैली निकाला गया, जो राजमहल चौक, अम्बेडकर चौक, एकता चौक, जनपद पंचायत के सामने, अम्बेडकर चौक, रानीदुर्गावती चौक होते हुए कलेक्टोरेट पंहुचा। इस दौरान प्रमुख रूप से रविन्द्र चन्द्रवंशी, आसकरण धुर्वे, हाफिज कुरैशी, केशलाल साहू, वकील बेग मिर्जा, राजेश तिवारी, बलदाऊ चंद्राकर, हेमलता शर्मा, गोकुल जायसवाल, धरमप्रकाश मिश्र, उमेश चन्द्रवंशी, लक्ष्मण मिरी, जयप्रकाश चन्द्रवंशी, राजूलाल वर्मा सहित सैकड़ों शिक्षक व कर्मचारी-अधिकारी उपस्थित रहे।
कर्मचारी-अधिकारियों ने निकाली रैली
कर्मचारी-अधिकारियों ने निकाली रैली
34 प्रतिशत महंगाई भत्ता
राज्य के कर्मचारियों को सामान्यत: केंद्रीय कर्मचारियों के अनुरूप महंगाई भत्ता दिया जाता है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि राज्य के कर्मचारियों को मात्र 17 प्रतिशत ही महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों से केवल आधा महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। प्रदेश में सातवें वेतनमान लागू हुए छ: साल से ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन राज्य के कर्मचारियों को अभी भी छ: साल पुराने छठवे वेतनमान के आधार पर गृहभाड़ा भत्ता प्राप्त हो रहा है।
मांग पूरी नहीं तो अनिश्चितकालीन आंदोलन
संघर्ष मोर्चा के जिला संयोजक रमेश चन्द्रवंशी ने बताया कि महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर में डीए व एचआरए की मांग को लेकर प्रदेशभर में क्रमबद्ध आंदोलन जारी है। इसके तहत विगत 7 मार्च को सभी जिला मुख्यालय में ज्ञापन, 11 मार्च राजधानी रायपुर में एकदिवसीय धरना व पैदल मार्च, तत्पश्चात 11 से 13 अप्रैल को तीन दिवसीय निश्चितकालीन धरना पश्चात ज्ञापन दिया गया। अब प्रदेश सरकार इनकी मांगों को शीघ्र ही पूरा नहीं करेगा तो आने वाले समय मे अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होगा पड़ेगा।

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