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बिना अनुमति नहीं होंगे कार्यक्रम व कोई आयोजन

विविध सार्वजनिक कार्यक्रम और आयोजनों के लिए अनुमति लेने की अनिवार्यता हो चुकी है। बिना अनुमति धरना व प्रदर्शन के चलते जिले व राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ते जा रही थी इसके चलते ही इस तरह आदेश जारी किए गए। लेकिन दूसरी ओर भाजपा इसे तुगलकी फरमान बता रही है।

कवर्धा

Published: April 26, 2022 03:31:17 pm

कवर्धा
राज्य शासन की ओर से जारी आदेश में बताया कि शासन के संज्ञान में आया है कि विभिन्न संस्थाओं व संगठनों द्वारा उपरोक्तानुसार धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़तात सहित विभिन्न आयोजन जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ही आयोजित किए जा रहे हैं या फिर अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् आयोजन का स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं। यह स्थिति वांछनीय नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां एक ओर आम नागरिक के दैनंदिन कार्यों में बाधा पहुंचती है वहीं व्यावसायिक गतिविधियां भी प्रभावित होती है। वहीं दूसरी ओर कानून-व्यवस्था बिगड़ जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इसके चलते ही सार्वजनिक व्यवस्था, कानून-व्यवस्था व शांति बनाये रखने के दृष्टिगत उपरोक्त परिपेक्ष्य में जिला प्रशासन की विधिवत अनुमति प्राप्त करने की परिपाटी पुन: सख्ती से लागू किया जाना उचित व सामयिक प्रतीत होता है। विभिन्न संस्थाओं, संगठनों के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि आयोजन करने के पूर्व जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त करें, ताकि जिला प्रशासन को रूट परिवर्तन, आम नागरिकों के आवागमन बाजार व्यवस्था व सुरक्षा के उपाय करने तथा सुचारू रूप से प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
बिना अनुमति नहीं होंगे कार्यक्रम व कोई आयोजन
बिना अनुमति नहीं होंगे कार्यक्रम व कोई आयोजन
अनुमति के लिए 19 शर्ते
आयोजन को लेकर शासन की ओर 19 बिंदु पर शर्ते भी जारी किया। इसमें प्रमुख है कि आयोजन में नफरत फैलाने वाला भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा। आम जनता की सुविधा के लिए यातायात और सुरक्षा नियमों का पालन किया जाएगा। पूरे आयोजन की वीडियोग्राफ ी की जाएगी और रिकॉर्डिंग की एक प्रति जुलूस, सभा के बाद दो दिनों की अवधि के भीतर संबंधित एसडीएम को प्रस्तुत की जाएगी। आयोजन में किसी भी पशु, पक्षी का उपयोग नहीं किया जाएगा। अनुमति प्राप्त नहीं होने पर आयोजनकर्ता उक्त आयोजन का आयोजन नहीं करेंगे। यदि किया जाता है तो आयोजक, आवेदक पर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
भाजपा ने बताया तुगलकी फरमान
दूसरी ओर राज्य शासन को जारी आदेश को भाजपा तुगलकी फरमान बता रही है। भाजपा प्रदेश मंत्री विजय शर्मा ने जारी प्रेस विज्ञप्ति कहा कि कार्यक्रमों से पूर्व अनुमति की अनिवार्यता के लिए गृह विभाग ने सभी जिले के कलेक्टर को निर्देश जारी किए हैं जो की राज्य सरकार के सामंती प्रवृत्त का दोत्तक है। गृह विभाग के मुख्य अपर सचिव ने प्रदेश में या जिलों में सार्वजनिक कार्यक्रम, धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल के लिए लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह अंग्रेजों के काले कानून को दांडी मार्च करके गांधी जी ने तोड़ा था वैसे ही बिना अनुमति के धरना देकर राज्य सरकार के इस काले कानून को तोड़ा जाना चाहिये।

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