scriptसरकारी योजनाओं में लापरवाह सीइओ को थमाया शोकॉज नोटिस | Condolence notice given to negligent CEOs in government schemes | Patrika News

सरकारी योजनाओं में लापरवाह सीइओ को थमाया शोकॉज नोटिस

locationखजुराहोPublished: Oct 06, 2019 01:46:39 am

जनपद क्षेत्र में हितग्राही मूलक योजनाओं व पंचायती विकास कार्यों की गति धीमी है। डेढ़ सैकडा से अधिक सीएम हेल्प लाइन शिकायतें भी लंबित पड़ी हैं।
 

सरकारी योजनाओं में लापरवाह सीइओ को थमाया शोकॉज नोटिस

सरकारी योजनाओं में लापरवाह सीइओ को थमाया शोकॉज नोटिस

बड़ामलहरा. जनपद क्षेत्र में हितग्राही मूलक योजनाओं व पंचायती विकास कार्यों की गति धीमी है। डेढ़ सैकडा से अधिक सीएम हेल्प लाइन शिकायतें भी लंबित पड़ी हैं। स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास एवं मनरेगा योजना की प्रगति न्यून पाए जाने पर जिला पंचायत सीइओ ने स्थानीय सीईओ अजय सिंह को कारण बताओ नोटिस थमाया है।
जिला पंचायत सीइओ हिमांशु चंद्र ने शुक्रवार को जनपद सीइओ बड़ामलहरा अजय सिंह को कारण बताओं नोटिस जारी कर 7 दिन के अंदर जबाब मांगा है। जनपद क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओ की प्रगति न्यून पाई गई है। साथ ही सीएम हेल्प लाइन की शिकायतों का निपटारा नहीं हो पा रहा है। पत्र में लिखा है कि एलओबी-01 चरण में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 943 शौचालय निर्माण का लक्ष्य था लेकिन 569 निर्माण कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2019-20 1794 का लक्ष्य तय था, इनमें 1688 निर्माण हुए है। योजना के तहत 1688 हितग्राहियों के खाते में प्रथम किस्त डाली जाना थी, लेकिन, 1449 हितग्राहियों को प्रथम किस्त मिल पाई है। मनरेगा योजना के तहत जनपद क्षेत्र में 4 लाख 54 हजार 500 में 2 लाख 54 हजार 375 मानव दिवस कार्य हुआ है और 1338 में 95 जियो टेग हो सके। संबंल योजना में भी असंतुष्टी जाहिर की गई है। बताया गया है कि योजना के तहत 51 हजार 963 में 45 हजार 450 श्रमिकों का सत्यापन हुआ है। सीएम हेल्प लाइन में भी रुचि नहीं है। सुस्त कार्यशैली से अनेक शिकायत कर्ताओं की शिकायतें ठंडे बस्ते में पड़ी है। पंचायतराज 54, स्वच्छ भारत मिशन 32, मनरेगा 13, आईएवाय 04, प्रधानमंत्री आवास योजना में 14, मध्यान्ह भोजन 09 एवं सामाजिक न्याय विभाग से संबधित 29 शिकायतें लंबित है। जनपद क्षेत्र का भ्रमण भी नहीं किया जाता, जिससे आए दिन घोटाले उजागर होते हंै। विभागीय दायित्वों का जिम्मेदारी निर्वाहन नहीं करने पर जिला सीएओ ने नोटिस का 7 दिन के अंदर जबाब मांगा है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो