आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग

खंडवा. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका अल्प वेतनमान में भी शासकीय सेवकों से ज्यादा काम करने को मजबूर हैं।

कार्यकर्ता, सहायिका द्वारा 8 घंटे काम किया जाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग की सभी योजनाओं का लाभ महिलाओं, प्रसूताओं, किशोरी बालिकाओं और 0 से 5 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी के माध्यम से ही दिया जा रहा है। इसके बाद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका आज तक सरकारी कर्मचारी नहीं बन पाई हैं। ये बात आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका संघ की जिलाध्यक्ष अनिता कुल्हारे ने सोमवार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कही। सोमवार दोपहर को भारतीय मजदूर संघ से संबद्धता प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका संघ ने कलेक्टोरेट पहुंचकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कुल्हारे ने बताया कि केंद्र की आईसीडीएस योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कार्यरत हैं। कार्यकर्ताओं को तृतीय श्रेणी शासकीय कर्मचारी और सहायिकाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किया जाए। शासकीय कर्मचारी घोषित करने के पूर्व उन्हें न्यूनतम वेतनमान 2400 रुपए दिया जाए। उम्र का बंधन हटाते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को शत-प्रतिशत पदोन्नत किया जाए। शासकीय सेवकों को मिलने वाली सारी सुविधाएं भी दी जाएं, जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं ने 15 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर ली है, उनके उन्नयन के लिए वरिष्ठ कार्यकर्ता, सहायिका का पद सृजित किया जाए। वर्तमान में मिल रहे मानदेय और पोषाहार राशि समय पर
दी जाए।
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