बारिश से खराब खरीफ फसलों का शीघ्र सर्वे कर मुआवजा दिया जाए, किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज शीघ्र माफ कर ब्याज का भुगतान सरकार करें, वर्ष 2018 में बेचे सोयाबीन, मक्का की भावांतर राशि व वर्ष 2019 में बेचे गेहंू, प्याज के बोनस का भुगतान कराया जाए। जिले की सिंचाई के लिए स्वीकृत सिंचाई उद्वहन योजना को शीघ्र पूर्ण व चिल्लुर-ताप्ती सिंचाई परियोजना, रुपारेल नदी के डेम की स्वीकृत शीघ्र कराई जाए।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि सितंबर माह में एक मुश्त देकर बजट बढ़ाया जाए, हर फसल का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य व सी-2 फार्मुले के आधार पर समर्थन मूल्य घोषित कर वर्षभर खरीदी की व्यवस्था की जाए, कृषि फसल उत्पादन एवं आवश्कता के आंकड़ों के आधार पर किसान हित में आयात-निर्यात निति तय की जाए, ट्रैक्टर को बैलगाड़ी का दर्जा है, उसे वैसा ही रखा जाए। व्यवसायिकरण नहीं किया जाए।