जनपदों से 150 से अधिक जांच प्रतिवेदन आए
जनपद अधिकारियों ने जिपं कार्यालय में जांच प्रतिवेदन भेजकर योजनाओं में की गई गड़बड़ी में राशि वसूल की सिफारिश की है। जिंप सीइओ नंदा भलावे कुशरे ने जांच प्रतिवेदनों के आधार पर सुनवाई की। इस दौरान तत्कालीन सरपंचों पर गड़बड़ी की जवाबदेही तय करते हुए वसूली का आदेश जारी किया है। पंचायतों के बीते कार्यकाल के दौरान जनपदों से 150 से अधिक जांच प्रतिवेदन आए हैं। जिसमें 60 से अधिक वित्तीय अनियमितता के दोषी पाए गए हैं। राशि वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले के प्रकरणों में कइयो ने राशि जमा कर दी है। कार्रवाई के दौरान छैगांव माखन के भोजीखेड़ा पंचायत में सरपंच सराम बारे दोषी पाए गए। सरपंच से दो लाख 59 हजार रुपए वसूली की नोटिस जारी की है।
जनपद अधिकारियों ने जिपं कार्यालय में जांच प्रतिवेदन भेजकर योजनाओं में की गई गड़बड़ी में राशि वसूल की सिफारिश की है। जिंप सीइओ नंदा भलावे कुशरे ने जांच प्रतिवेदनों के आधार पर सुनवाई की। इस दौरान तत्कालीन सरपंचों पर गड़बड़ी की जवाबदेही तय करते हुए वसूली का आदेश जारी किया है। पंचायतों के बीते कार्यकाल के दौरान जनपदों से 150 से अधिक जांच प्रतिवेदन आए हैं। जिसमें 60 से अधिक वित्तीय अनियमितता के दोषी पाए गए हैं। राशि वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले के प्रकरणों में कइयो ने राशि जमा कर दी है। कार्रवाई के दौरान छैगांव माखन के भोजीखेड़ा पंचायत में सरपंच सराम बारे दोषी पाए गए। सरपंच से दो लाख 59 हजार रुपए वसूली की नोटिस जारी की है।
19 लाख रुपए वसूली की नोटिस दी इसी तरह देवलामाफी पंचायत में रामदास पटेल को 19 लाख रुपए वसूली की नोटिस दी है। खालवा के कालाआम कला के सरपंच परशुराम पाटील पर 75 हजार रुपए, लंगोटी पंचायत के सरपंच सूरजलाल बघेल पर 32 हजार रुपए वसूली की नोटिस जारी की गई है। चुनाव आयोग के आदेश पर ऐसे दागी सरपंचों के चुनाव लड़ने पर रोग लगा दी गई है। ब्लाक मुख्यालयों पर भेजी गई लिस्ट के अनुसार 60 से अधिक तत्कालीन सरपंचों के पंचायत के बकाया आदि की एनओसी पर रोक लगा दी गई है।
खालवा, पंधाना में सबसे अधिक भ्रष्ट्राचार
खालवा, पंधाना, छैगांव माखन ब्लाक क्षेत्र की पंचायतों में सरपंचाें बीते कार्य कार्य के दौरान सबसे अधिक विकास योजनाओं में गड़बड़ी की गई है। प्रत्येक ब्लाकों में औसत 15-20 पंचायतों में धारा-40 व 92 की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। सबसे कम बलड़ी, पुनासा, हरसूद एरिया की पंचायतों में वित्तीय अनियमितता हुई है।
केस-1
धनोरा में महिला सरपंच 6 साल तक नहीं लड़ सकेगी चुनाव
पंधाना क्षेत्र के धनोरा ग्राम पंचायत में तत्कालीन सरपंच ऊषा बाई ने पंचायत की विकास योजनाओं में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की। जांच प्रतवेदन के आधार पर जिपं सीइओ ने जवाबदेही तय करते हुए एक लाख 20 हजार रुपए वसूली का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान धारा 40 के तहत सरपंच को आगामी छह साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य किए जाने की कार्रवाई की है।
केस-2
उतार खेड़ा पंचायत की महिला सरपंच अयोग्य
पंधाना क्षेत्र के उतार खेड़ा पंचायत की महिला सरपंच चिताबाई पर कार्रवाई के दौरान दो लाख 36 हजार रुपए की वसूली की नोटिस जारी की गई है। जिपं सीइओ ने विकास योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिलने पर महिला सरपंच को आगामी छह साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य कर दिया है।
खालवा, पंधाना में सबसे अधिक भ्रष्ट्राचार
खालवा, पंधाना, छैगांव माखन ब्लाक क्षेत्र की पंचायतों में सरपंचाें बीते कार्य कार्य के दौरान सबसे अधिक विकास योजनाओं में गड़बड़ी की गई है। प्रत्येक ब्लाकों में औसत 15-20 पंचायतों में धारा-40 व 92 की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। सबसे कम बलड़ी, पुनासा, हरसूद एरिया की पंचायतों में वित्तीय अनियमितता हुई है।
केस-1
धनोरा में महिला सरपंच 6 साल तक नहीं लड़ सकेगी चुनाव
पंधाना क्षेत्र के धनोरा ग्राम पंचायत में तत्कालीन सरपंच ऊषा बाई ने पंचायत की विकास योजनाओं में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की। जांच प्रतवेदन के आधार पर जिपं सीइओ ने जवाबदेही तय करते हुए एक लाख 20 हजार रुपए वसूली का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान धारा 40 के तहत सरपंच को आगामी छह साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य किए जाने की कार्रवाई की है।
केस-2
उतार खेड़ा पंचायत की महिला सरपंच अयोग्य
पंधाना क्षेत्र के उतार खेड़ा पंचायत की महिला सरपंच चिताबाई पर कार्रवाई के दौरान दो लाख 36 हजार रुपए की वसूली की नोटिस जारी की गई है। जिपं सीइओ ने विकास योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिलने पर महिला सरपंच को आगामी छह साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य कर दिया है।