खालवा पंधाना में सबसे अधिक गरीबों के बनेंगे आवास
जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नंदा भलावे कुशरे ने बताया कि जनपद पंचायत बलडी 1088, छैगांवमाखन-1815, हरसूद-913, खालवा-3554, खंडवा -1894, पंधाना-3346 एवं पुनासा 2995 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नंदा भलावे कुशरे ने बताया कि जनपद पंचायत बलडी 1088, छैगांवमाखन-1815, हरसूद-913, खालवा-3554, खंडवा -1894, पंधाना-3346 एवं पुनासा 2995 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
25000 जारी होगी दूसरी किस्त
शासन के नियमानुसार योजनांतर्गत हितग्राही को आवास निर्माण स्वीकृति के बाद प्रथम किश्त 25,000 रूपये, द्वितीय किश्त 40,000 रूपये प्लीन्थ स्तर तक का कार्य पूर्ण करने पर, तृतीय किश्त 40,000 रूपये लिंटल स्तर तक का कार्य पूर्ण करने पर एवं चतुर्थ किश्त आवास पूर्णता पर 15,000 रूपये इस प्रकार कुल 1,20,000 रूपये प्रदाय किये जाते है। साथ ही मनरेगा योजनांतर्गत हितग्राही को 90 दिवस की मजदूरी की राशि प्रदाय की जाती है।
शासन के नियमानुसार योजनांतर्गत हितग्राही को आवास निर्माण स्वीकृति के बाद प्रथम किश्त 25,000 रूपये, द्वितीय किश्त 40,000 रूपये प्लीन्थ स्तर तक का कार्य पूर्ण करने पर, तृतीय किश्त 40,000 रूपये लिंटल स्तर तक का कार्य पूर्ण करने पर एवं चतुर्थ किश्त आवास पूर्णता पर 15,000 रूपये इस प्रकार कुल 1,20,000 रूपये प्रदाय किये जाते है। साथ ही मनरेगा योजनांतर्गत हितग्राही को 90 दिवस की मजदूरी की राशि प्रदाय की जाती है।
हितग्राहियों के लगेंगे आधार
जिले में चालू वित्तीय वर्ष वर्ष में 15,000 से अधिक गरीबों के नए आवास बनाए जाएंगे शासन स्तर पर नया लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है योजनांतर्गत आवास प्लस मे दर्ज हितग्राहियो का आधार/जॉबकार्ड मैपिंग की कार्यवाही की जा रही है। शासन से 15605 का प्रदाय लक्ष्य एससी, एसटी व अन्य वर्ग के श्रेणीवार प्राप्त हुआ है। जिसे प्राथमिकता क्रमानुसार प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा हितग्राहियो का चयन निर्धारित मापदण्ड अनुसार किया गया है। स्थानीय स्तर पर कोई भी परिर्वतन संभव नही है। हितग्राही को आवास निर्माण हेतु शासन स्तर से राशि
जिले में चालू वित्तीय वर्ष वर्ष में 15,000 से अधिक गरीबों के नए आवास बनाए जाएंगे शासन स्तर पर नया लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है योजनांतर्गत आवास प्लस मे दर्ज हितग्राहियो का आधार/जॉबकार्ड मैपिंग की कार्यवाही की जा रही है। शासन से 15605 का प्रदाय लक्ष्य एससी, एसटी व अन्य वर्ग के श्रेणीवार प्राप्त हुआ है। जिसे प्राथमिकता क्रमानुसार प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा हितग्राहियो का चयन निर्धारित मापदण्ड अनुसार किया गया है। स्थानीय स्तर पर कोई भी परिर्वतन संभव नही है। हितग्राही को आवास निर्माण हेतु शासन स्तर से राशि