scriptland mafia : Housing for the poor will be built on land free from land | मध्य प्रदेश में भू-माफिया से मुक्त 2244 एकड़ जमीन पर गरीबों के बनेंगे आवास | Patrika News

मध्य प्रदेश में भू-माफिया से मुक्त 2244 एकड़ जमीन पर गरीबों के बनेंगे आवास

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में भू-माफिया और गुंडे-बदमाशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

खंडवा

Updated: April 09, 2022 09:17:14 pm

खंडवा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में भू-माफिया और गुंडे-बदमाशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्यवाही जारी रहे और कड़ी कानूनी कार्यवाही के साथ उन्हें आर्थिक रूप से भी नेस्तनाबूद किया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि माफयि़ा और दबंगों के भय और मनोबल को तोडऩा है। इसके साथ आम नागरिकों का हौंसला बढ़ाया जाए। जिससे वे स्वयं माफिया और दबंगों के खिलाफ आवाज उठा सकें। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने खंडवा में भी अभियान के दौरान भूमि मुक्त कराए जाने के लिए कार्रवाई किए जाने का जिक्र किया गया।
land mafia : Housing for the poor will be built on land free from land
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बैठक में बताया गया प्रदेश में जनवरी से 31 मार्च तक 1791 प्रकरण दर्ज किए गए। अब तक 3814 अवैध अतिक्रमण तोड़े जाकर 2244 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है, जिसकी लागत लगभग 671 करोड रुपए है। इन कार्रवाइयों में भोपाल, खरगोन, इंदौर, झाबुआ और टीकमगढ़ जिले शीर्ष पर रहे हैं। सीहोर जिले में सर्वाधिक 309 और ग्वालियर में 281 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है। कमजोर कार्यवाही वाले जिलों में सागर, शाजापुर, कटनी, नर्मदापुरम, सतना, शिवपुरी, सीधी, नरसिंहपुर और डिंडोरी शामिल है।
खनन माफिया पर अभियान जारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन माफिया, अवैध रेत परिवहन और उत्खनन को रोकने के लिए सघन अभियान जारी रखें और कड़ी कार्यवाही भी करें। बैठक में बताया गया कि अवैध रेत परिवहन एवं उत्खनन के 3531 मामलों में कार्रवाई करते हुए 857 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में 1 लाख 25 हजार घन मीटर रेत और 3490 चार पहिया वाहन जप्त किए गए हैं।
201 प्रकरणों में आरोपियों को हुई सजा
बैठक में बताया गया कि जनवरी से मार्च 2022 की तिमाही में 286 चिन्हित प्रकरणों का न्यायालयों द्वारा निर्णय सुनाया गया, जिसमें से 201 (70त्न) प्रकरणों में आरोपियों को सजा हुई है। माह मार्च 2022 में सजायाबी 75त्न रही जो 2008 से अब तक किसी भी महीने में अधिकतम सजायाबी है। प्रदेश के 10 ज़िलों में जनवरी से मार्च 2022 की अवधि में 100त्न सजायाबी हुई।

नशीले पदार्थों पर सख्ती
बैठक में बताया गया कि अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जनवरी से मार्च तक 63 हजार 665 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए और 5 लाख 64 हजार लीटर अवैध शराब एवं 26 लाख 80 हजार 675 लीटर लाइन जप्त की गई। पाँच आरोपियों के विरुद्ध रासुका और 134 के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई। इस अवधि में अवैध शराब परिवहन वाले 214 वाहन भी जप्त किए गए हैं।
चिटफंड कंपनियों पर करें कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की मेहनत का पैसा ह?पने वाली चिटफंड कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई निरंतर जारी रखें। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही कर नागरिकों का पैसा भी वापस करवाएँ। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2021 में 46 हजार 245 निवेशकों को 152 करोड़ रूपए वापस दिलाए गए थे। जनवरी से मार्च 2022 तक 11 हजार 547 निवेशकों को 33 करोड़ 73 लाख रुपए वापस दिलाए गए हैं।
जारी रहे मिलावट से मुक्ति अभियान
बैठक में बताया गया कि मिलावट से मुक्ति अभियान में 511 एफआईआर दर्ज और 42 पर एनएसए की कार्रवाई की गई है। पिछले वर्ष 61 लोगों पर रासुका की कार्रवाई की गई थी। न्यायालयों द्वारा 2971 प्रकरणों में 14 करोड़ 16 लाख रुपए का अर्थदंड भी संबंधितों पर आरोपित किया गया है। इस वर्ष जनवरी से मार्च तक 81 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, जिसमें 2 करोड़ 35 लाख रूपए का मिलावटी खाद्य पदार्थ जप्त किया गया। इसी अवधि में 4 आरोपियों के विरुद्ध रासुका की कार्यवाही की गई। मुख्यमंत्री ने भिंड और मुरैना में दूध तथा मावे में मिलावट के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।

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