दो साल में सात हजार से ज्यादा कनेक्शन हुए, अब तक भी ये नहीं बन पाए निगम की संपत्ति

गोलमाल है…क्योंकि बहानों में बहा दी गंभीरता…नल कनेक्शन करने वाले प्लम्बर्स पर अब नकेल कसने की तैयारी, एफआइआर भी दर्ज कराएंगे।

खंडवा. शहर में नल कनेक्शन किए जाने के मामले में बड़ा गोलमाल सामने आ रहा है। दो साल में सात हजार से ज्यादा नल कनेक्शन ऐसे हुए हैं जो अब तक भी निगम की संपत्ति नहीं बन पाए हैं। यानी कि इनसे टैक्स जनरेट नहीं हो पा रहा है। निगम को हो रही आर्थिक क्षति पर जिम्मेदारों का ध्यान अब गया है।

निगम में रजिस्टर्ड प्लम्बर के माध्यम से करीब साढ़े सात हजार कनेक्शन कराए गए। इनमें प्लम्बर्स की मनमानी के मामले सामने आने पर मचे हल्ले के बाद एक सर्वे में 389 तो अवैध पाए गए। जिसके बाद नई व्यवस्था अपनाते हुए टेंडर प्रक्रिया की गई और 15 हजार कनेक्शन इस माध्यम से कराने पर जोर दिया गया, लेकिन किसी भी निर्णय पर निगम के जिम्मेदार खुद को खरा नहीं उतार पाए। कनेक्शनों का काम अधूरा है। अब राजस्व बढ़ाने पर जोर देने की बात कही है। शुक्रवार को महापौर सुभाष कोठारी व निगमायुक्त हिमांशु सिंह ने जल विभाग के इंजीनियर अंतरसिंह तंवर, राजेश गुप्ता और राजस्व तथा बाजार विभाग के अशोक तारे, रामचरण खरे सहित अन्य से चर्चा कर इस पूरे मामले में चर्चा कर जानकारी ली। बता दें कि 200 रुपए प्रति महीने वाटर टैक्स बनता है। इस हिसाब से बड़ा नुकसान निगम को हो रहा है।

प्लम्बर्स पर नकेल कसेंगे, एफआइआर भी कराएंगे
9 पंजीकृत प्लम्बर्स को निगम ने कनेक्शन के लिए अधिकृत किया था लेकिन इनमें से कुछ ने तथा इनके नाम पर कुछ अन्य प्लम्बर्स ने न सिर्फ अवैध रूप से नल कनेक्शन कर दिए बल्कि उसकी राशि भी निगम में न जमा कराते हुए खुद की जेब भर ली। अब निगम के उनींदा अफसरों की नींद खुली है और ऐसे प्लम्बर्स पर नकेल कसने की बात कही है। अमले की मदद से कनेक्शन कराने वालों से जानकारी जुटाकर फिर संबंधितों के खिलाफ एफआइआर तक कराने की तैयारी है। बता दें कि कहीं से 2300, कहीं से 4800 और कहीं से 5800 रुपए तक की राशि वसूली गई है।

ये भी जानिए…
– विश्वा कंपनी को शहर में करीब 50 से 60 स्थानों पर कनेक्टिविटी करना है।
– इपीसी और एनआइपीसी का भी काम शेष है, गेप क्लोजिंग व पाइपलाइन के काम पर चर्चा।
– 10 किमी अतिरिक्त पाइपलाइन की मांग पर कहा गया कि जरूरत होगी शासन से अतिरिक्त स्वीकृति लेंगे।
– 900 कनेक्शन के लिए जोन-10 में सहायक राजस्व निरीक्षक, जल विभाग संयुक्त रूप से जुटेंगे।
– निगम के जनकार्य एवं उद्यान विभाग के टेंडर्स की जानकारी फिर अधूरी होने से इसे सोमवार तक स्थगित किया गया।

फैक्ट फाइल
20801 नल कनेक्शन रिकॉर्ड में दर्ज
7500 कनेक्शन करीब की डिमांड जनरेट नहीं
389 कनेक्शन तो पाए गए थे अवैध
23 नवंबर 2017 को विश्वा ने किया था पहला कनेक्शन
15 हजार नए कनेक्शन टेंडर प्रक्रिया के तहत हो रहे
07 मार्च को नई प्रक्रिया के तहत हुआ था पहला कनेक्शन