75 लाख रुपए लेकर भूल गया निगम, ‘अमृत’ सहेजने की सोच पर फिरा ‘पानी’

लोगों ने भी जरूरी नहीं समझा सिस्टम… बिल्डिंग परमिशन लेते समय अनिवार्य रूप से जमा होता है शुल्क, निगम अमला नहीं करता जांच] लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर नहीं बना रहे इसलिए इस राशि को वापस लेने के लिए नहीं कर रहे क्लेम

अमित जायसवाल. खंडवा. शहर में बिल्डिंग परमिशन देने से पहले नगर निगम की ओर से अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से शुल्क जमा कराया जाता है। लाखों रुपए इस मद में जमा कराकर निगम भूल गया। लोगों ने भी सिस्टम अपनाना जरूरी नहीं समझा और इस तरह यहां बारिश के अमृत रूपी पानी सहेजने की सोच पर ही पानी फिर गया।रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए अप्रैल-2015 से अब तक की स्थिति में नगर निगम के पास 75 लाख रुपए से अधिक जमा हो गए हैं। ये राशि लेकर निगम के जिम्मेदार उनींदा हो गए। मकान मालिकों ने भी वाटर हार्वेस्ट्रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाया, इसलिए वो राशि क्लेम नहीं करने पहुंचे। ना ही निगम इस राशि का जल संरक्षण के किसी काम के लिए उपयोग कर रहा है। जबकि अगर 3 हजार से ज्यादा नवनिर्माणों में ये स्ट्रक्चर बनाया गया होता तो भू-जल स्तर में सुधार लाने का पुख्ता प्रबंध होता।

साल-दर-साल बढ़ा भवन निर्माण, नहीं बनाए रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर
वर्ष अनुमति रुपए जमा
2015-16 0469 10,36,000
2016-17 0677 16,51,000
2017-18 0761 18,74,005
2018-19 1169 29,80,210
(स्रोत: ननि, 2015 के पहले का रिकॉर्ड ऑफलाइन, निगम के पास भी एकजाई नहीं)

बैंक ों में एफडीआर, न निगम को लाभ न लोगों ने वापस ली
रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर करीब दो दशक से बिल्डिंग परमिशन के साथ ही शुल्क जमा करना अनिवार्य है। जब निगम में ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन की सुविधा नहीं थी, तब एफडीआर के माध्यम से ये शुल्क जमा होता था। यानी कि अप्रैल-2015 से पहले के जितने भी भवन निर्माण के मामले रहे हैं, उनकी राशि बैंकों में ही जमा है। उससे न तो निगम को कोई लाभ हुआ और न ही लोगों ने इसे वापस लिया।

फैक्ट फाइल
2015 से अब तक का उपलब्ध है निगम में रिकॉर्ड
3095 नवनिर्माण हुए हैं इस अवधि के दौरान
75.79 लाख रुपए रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुल्क निगम में जमा
15 हजार रुपए तक अधिकतम जमा होता है शुल्क

– इस काम में तेजी लाएंगे

लोग स्ट्रक्चर बना नहीं रहे हैं इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर निगम ने निविदा आमंत्रित की है। इस पर ध्यान दिया जाएगा। प्रभारी सहायक यंत्री को हमने इसके लिए जिम्मेदारी भी सौंपी है, वो काम में तेजी लाएंगे।
हिमांशु सिंह, आयुक्त, ननि