बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्व वसूली के लिए सामूहिक रूप से दल बनाकर प्रत्येक वार्ड में जाएगा। वहीं शहर के व्यापारियों के ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए बाजार विभाग के कर्मचारी तुरंत अभियान शुरू करें। आयुक्त सिंह ने निर्देश देते हुए कहा ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करें, जिन्होंने अपने ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाए हैं। साथ ही उक्त दुकानदारों की सूचि खाद्य विभाग को भी कार्रवाई के लिए सौंपी जाए। निगम ने ट्रेड लाइसेंस बनाए जाने के लिए 1.50 करोड़ का लक्ष्य रखा है। बैठक में उपायुक्त दिनेश मिश्रा सहित राजस्व और जल विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।