scriptWater Resources-Forest Department : 25 crore compensation | जल संसाधन-वन विभाग के बीच फंसा वन ग्राम पट्टेधारकों का 25 करोड़ का मुआवजा | Patrika News

जल संसाधन-वन विभाग के बीच फंसा वन ग्राम पट्टेधारकों का 25 करोड़ का मुआवजा

जिले में भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित दो वन ग्राम के पट्टेधारकों का 25 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा फंसा है

खंडवा

Published: September 23, 2022 12:51:41 pm

खंडवा. जिले में भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित दो वन ग्राम के पट्टेधारकों का 25 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा फंसा है। डूब क्षेत्र में वन ग्राम की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई हो गई है, लेकिन अभी तक वन ग्रामवासियों को मुआवजा नहीं मिला है। प्रभावित पट्टेधारकों का आरोप है कि अधिकारियों ने अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा वन विभाग में जमा कर दिया है, लेकिन अभी तक प्रभावित किसानों को नहीं मिला है।
 lessees of the affected two forest villages
lessees of the affected two forest villages
परियोजना से प्रभावित वन ग्राम के पट्टेधारक व जल संसाधन विभाग के अधिकारी गुरुवार अपर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वन ग्राम वासियों की सुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर एसएल सिंगाड़े से प्रभावित पट्टेधारको ने कहा कि साहब मैडम मूल पट्टा का मांग रहीं हैं। जवाब में एडीएम ने जल संसाधन के अधिकारियों से कहा पट्टा क्यों मांग रहे हो।
दस लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा राशि का निर्धारण

कार्य पालन यंत्री मेघा चौरे ने कहा डूब क्षेत्र में दस लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। अभी जमीन पट्टेधारकों के पास है। तीन साल से जमीन पर पट्टेधारक फसल की बोनी कर रहे हैं। इस पर अपर कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग से नक्शे समेत दस्तावेज तलब किए। बाद में अपर कलेक्टर ने प्रभावित पट्टेधारको को नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन देकर वापस कर दिए।
डैम बनने के बाद कैनाल निर्माणाधीन हैं। फॉरेस्ट विभाग की अधिग्रहीत भूमि में पेड़ लगाने के लिए बजट विभाग को दिया गया हैै। वन ग्रामों में प्रभावित पट्टेधारकों अभी फसल की बोनी कर रहे हैं। भूमि अभी उपयोग में नहीं ली गई है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उपयोग मेें ली जाएगी। मेघा चौरे, कार्य पालन यंत्री, जल संसाधन विभाग

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