इस गांव में सरपंच के घर पर ही नहीं शौचालय

कागजों में शौचालय निर्माण पूरे, हकीकत में अधूरे

खरगोन. सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव-गांव में शौचालय बनवा रही है, लेकिन एक ग्राम ऐसा है जहां खुद सरपंच के घर में ही शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया है। मामला खरगोन जिले की विधानसभा महेश्वर के अंतर्गत आने वाले झिगड़ी गांव का है, जहां सरपंच, सचिव एवं पंच ग्राम को शौचमुक्त करने की बात करते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यहां खुद सरपंच के घर में ही शौचालय नहीं है।

कागजों में बन चुका है सरपंच के घर का शौचालय
मीडिया की सूचना पर मौके पर पहुंचे सचिव जालमसिंह बर्डे ने भी माना है कि शौचालय का निर्माण अधूरा है, लेकिन वह मामले में लीपापोती करते नजर आए। जानकारी के मुताबिक सरपंच के घर का शौचालय कागजों में बहुत पहले बन चुका है। सवाल यह है कि जब सरपंच के घर ही शौचालय का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है तो ग्रामीणों के घरों में शौचालय कैसे बनेगा और यदि शौचालय नहीं बनेंगे तो ग्राम शौचमुक्त कैसे होगा।

29 फरवरी तक शौचालय निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य
जिला सीइओ डीके रन्धा ने सचिव, रोजगार सहायक और इंजीनियर की आवश्यक बैठक ली थी। तब उन्होंने पंचायतों को निर्देशित करते हुए कहा था कि 29 फरवरी तक शौचालय निर्माण का लक्ष्य पूरा कर राज्य शासन को अवगत करवाने की बात कही गई थी। इस दौरान जिला सीइओ ने शौचालय निर्माण में लापरवाही करने वाले रोजगार सहायक एवं सचिव पर शौचालय निर्माण की गलत जानकारी एवं घटिया निर्माण के संबंध में दोषियों पर एफआइआर दर्ज करवाने की बात कही थी।

अधूरे शौचालय निर्माण का मामला
महेश्वर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम झिगड़ी की महिला सरपंच मांगूबाई के पांच साल के कार्यकाल में स्वयं के ही मकान में शौचालय निर्माण नही हुआ, जबकि पंचायत सचिव जालमसिंह का कहना है कि झिगड़ी पंचायत में करीब 62 हितग्राहियों के घर शौचालय निर्माण होना था, जिसमें अभी 31 शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि महिला सरपंच मांगूबाई को पूर्व तत्कालीन सचिव के द्वारा शौचालय निर्माण के लिए राशि आवंटित की गई थी, जोकि सरपंच ने अन्य कार्यों में खर्च कर दी गई है। वहीं सरपंच मांगूबाई का कहना है कि मेरे मकान में शौचालय निर्माण के लिए जो राशि मिली थी वह राशि मकान निर्माण में खर्च कर दी, जिसके कारण शौचालय निर्माण नहीं हुआ। वहीं शासकीय शौचालय निर्माण के लिए सरकार से एक शौचालय निर्माण के लिए करीब 12 हजार की राशि स्वीकृत हुई है, जिसके तहत पक्का शौचालय बनाने के साथ उस शौचालय में प्लस्टर, वाशबेसिन, टंकी और दरवाजा लगाने के साथ ही रंग-रोगन करना है, लेकिन सचिव एवं इंजीनियर की मनमानी के चलते ग्रामीण हितग्राहियों को घटिया मटेरियल से शौचालय निर्माण की सौगात दी जा रही है। जिम्मेदारों द्वारा शासकीय राशि को पलीता लगाया जा रहा है ।

ग्राम पंचायत झिगड़ी के अधूरे शौचालय निर्माण की शिकायत संज्ञान में आई है। ग्राम पंचायत का निरीक्षण कर जांच करवाई जाएगी।
-बाबूलाल पवार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद